हिंदुस्थानी मानक ब्युरोच्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशानुसार मानकांची पूर्तता न करणारी हेल्मेट बाजारात विकता येणार नाहीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. संबंधित हेल्मेट 1 जून 2021 पूर्वी आयात केलेली असली तरी त्यांची विक्री करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच जप्त केलेली हेल्मेट याचिकाकर्त्याला परत करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली, मात्र त्यांची कायद्यानुसार विल्हेवाट लावावी किंवा नष्ट करावीत, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
याचिकाकर्ती कंपनी परदेशातून मोटरसायकल रायडिंगचे सुरक्षा साहित्य आणि हेल्मेट आयात करते. त्यांनी आयात केलेली हेल्मेट्स जप्त करण्यात आले होते तसेच फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. जप्त केलेली हेल्मेट परत करावी तसेच फौजदारी कारवाई रद्द करावी अशी मागणी करत कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कंपनीने आयात केलेली हेल्मेट्स युरोपियन सुरक्षा मानकांचे पालन करणारी असून ती हिंदुस्थानी मानकांपेक्षा अधिक कठोर आहेत, असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे करण्यात आला. संबंधित हेल्मेट 1 जून 2021 पूर्वी आयात करण्यात आली होती आणि त्याच दिवशी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू झाला. त्यामुळे त्या आदेशाचा पूर्वलक्षी परिणाम करून कारवाई करता येणार नाही, असाही दावा करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला.
दुचारीस्वाराला दुखापत होऊ नये हा उद्देश
बी.आय.एस. कायदा, 2016 अंतर्गत कलम 16 मध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंचे आवश्यक मानक चिन्हाशिवाय उत्पादन, आयात, वितरण, विक्री, साठवणूक किंवा विक्रीसाठी प्रदर्शन करण्यास मनाई असल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाचा उद्देश दुचाकीस्वाराच्या अपघाताच्या परिस्थितीत मृत्यूचा धोका कमी करणे आणि डोक्याला गंभीर दुखापत होऊ न देणे हा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
