वांद्रे रेक्लेमेशन येथील फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलून त्या ठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा घाट म्हाडाने घातला आहे. मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने या विरोधात हायकोर्टात धाव घेतली असून या प्रकरणी दाद मागितली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने आज या याचिकेची दखल घेत प्रशासनाला २४ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुमारे ५ हजार प्रेक्षकांच्या आसनक्षमतेचे नेव्हील डिसुझा मैदानात प्रत्येक हंगामाला ९०० पेक्षा जास्त सामने खेळवले जातात. शेकडो क्लब, संघ आणि फुटबॉलपटू या मैदानात खेळतात तसेच नियमित सराव करतात. आरक्षण बदलल्यास खेळाडूंचेच नव्हे तर क्लब, प्रशिक्षक व यावर अवलंबून असलेल्या अनेकांचे नुकसान होईल. त्यामुळे मैदानाचे आरक्षण बदलू नये अशी मागणी करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने आरक्षण बदलाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. झाल अंद्यार्जुना यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करत युक्तिवाद करताना सांगितले की, प्रशासनाचा हा निर्णय खेळाडूंच्या हक्कांवर गदा आणत असून अन्यायकारक आहे.
म्हाडाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आरक्षण बदलासंबंधित पत्र काढले आहे, तर महापालिकेच्या सुधार समितीने मे २०२६मध्ये मैदानाचे जमीन आरक्षण बदलण्याबाबत शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा १९६६ कलम ६७ (१) नुसार या मैदानाचे आरक्षण बदलून या ठिकाणी प्रदर्शन केंद्र करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे.
