रस्ते, पूल, शासकीय इमारती व अन्य प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना मोठा फेरा मारून ठाणे गाठावे लागत होते. मात्र आता पालघर जिल्ह्यात स्वतंत्र्य बांधकाम मंडळाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे जलद गतीने होणार आहेत. तसेच अधीक्षक अभियंत्यासह विविध तांत्रिक व प्रशासकीय पदांनाही मंजुरी देण्यात आल्याने प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळणार आहे. या विकासकामांच्या मंजुरीसाठी कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना ठाण्यात यावे लागत होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण पडत होता. मात्र त्यांची या ताणातून कायमची सुटका होणार आहे.
२०१४मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतरही जिल्ह्यातील मंडळस्तरीय कामकाज ठाणे कार्यालयामार्फतच सुरू होते.
वाढती विकासकामे, दुर्गम आदिवासी भाग आणि राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे ठाणे कार्यालयावरील प्रशासकीय भार वाढला होता.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे ‘अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पालघर’ हे स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. नव्या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात पालघर, जव्हार आणि कोकण भवन येथील आदिवासी विभागाचा समावेश करण्यात आला आहे.
नवी गती मिळणार
कार्यालयासाठी अधीक्षक अभियंता, एक उपअभियंता आणि दोन कनिष्ठ शाखा अभियंता यांच्यासह विविध प्रशासकीय पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येकी एक उच्च श्रेणी लघु लेखक, प्रमुख आरेखक, अधीक्षक, प्रथम लिपिक सहाय्यक आरेखक, एक नाईक तसेच वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिकांची प्रत्येकी चार पदे तसेच वाहनचालक, चौकीदार आणि चार शिपाई उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता दिली आहे. स्वतंत्र मंडळामुळे रस्ते, पूल, शासकीय इमारती आणि राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या कामांवर स्थानिक पातळीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार असून पालघरच्या पायाभूत विकासाला नवी गती मिळणार आहे.
