खासगी आस्थापनांमध्ये खासगी कंत्राटदारामार्फत कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांचा हाताने मैला साफ करताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांनाही राज्य सरकारकडून 30 लाख रुपयांची भरपाई मिळण्याचा हक्क असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला. खासगी क्षेत्रातील कामगारांना राज्य किंवा राज्याच्या उपक्रमांतील सफाई कामगारांपेक्षा वेगळी वागणूक देता येणार नाही. सरकारचा निर्णय भेदभावपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द केल्या.
12 डिसेंबर 2019च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 11 मधून भरपाई देण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण निश्चित करण्यात आले होते. या तरतुदीमुळे खासगी आस्थापनांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या मृत्यूची भरपाई देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांऐवजी खासगी सोसायट्यांवर टाकण्यात आली होती. याच तरतुदीला श्रमिक जनता संघ या कामगार संघटनेसह राजू माधवे आणि लेखक व सामाजिक कार्यकर्ते श्रेयस पांडे यांनी याचिकेमार्फत आव्हान दिले.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सफाई कर्मचारी आंदोलन’ प्रकरणातील निर्णयानुसार मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळवून देण्याची जबाबदारी संबंधित सरकारी यंत्रणांची आहे. त्यामुळे भरपाईची जबाबदारी खासगी सोसायट्यांवर टाकणे योग्य नाही. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सरकारला 2013च्या मॅन्युअल स्पॅव्हेंजर्स अँड देअर रिहॅबिलिटेशन कायद्यातील कलम 2(डी)नुसार धोकादायक स्वच्छता काम करताना मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची सहा महिन्यांत ओळख पटविण्याचे अशा मृत कामगारांच्या वारसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2025च्या निर्णयानुसार 30 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
- शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 11 तसेच 30 एप्रिल 2025चा शासन निर्णय, खासगी कंत्राटदारामार्फत खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या सफाई कामगारांशी राज्य सरकार किंवा समकक्ष कामगारांच्या तुलनेत भेदभाव करणारा निर्णय रद्द केला.
- तरतुदी रद्द केल्याने खासगी क्षेत्रातील सफाई कामगारांच्या वारसांनाही सरकारकडून भरपाई मिळण्याचा अधिकार राहील. त्यानंतर संबंधित नियोक्त्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्याची मुभा राज्य सरकारला असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- ठाण्यातील चार सफाई कामगारांच्या वारसांनाही न्यायालयाच्या आदेशामुळे दिलासा मिळाला आहे. कामगारांच्या वारसांना ठाणे महापालिकेने यापूर्वी भरपाई दिली नसेल, तर महापालिकेने 30 लाखांची भरपाई द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
