जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून गणित व विज्ञान विषयाच्या पदवीधर शिक्षकांच्या ४७० पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, या जाहिरातीमुळे कार्यरत पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने जाहिरातीत तातडीने बदल करून फेरसमायोजन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या रत्नागिरी जिल्हा शाखेने केली आहे.
जिल्हा परिषद रत्नागिरीने पदवीधर शिक्षकांच्या ४७० पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्याचवेळी सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यांनी पदवीधर समायोजनासाठी आपल्या जिल्ह्यातील कार्यरत पदवीधर शिक्षकांना मंजूर सर्व पदांवर सामावून घेतले आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना पवित्र पोर्टलवर पदवीधर पदांसाठी अर्ज करता आलेला नाही. पदवीधर शिक्षकांचे समायोजन करताना विषयानुसार वर्गीकरण करू नये, असे मार्गदर्शनही देण्यात आले असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा विचार करता ४७० जाहिरात केलेल्या पदांसह आणखी २१७ पदे मिळून एकूण ६८७ उपशिक्षक पदे भरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे केवळ ४७० पदांची जाहिरात न करता एकूण ६८७ पदे भरण्यात यावीत, अशी मागणी शिक्षक समितीने केली आहे.
पदवीधर शिक्षकांच्या समायोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही न झाल्यास कार्यरत पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय होईल. तसेच कार्यरत उच्चशिक्षित उपशिक्षकांनाही भविष्यात पदवीधर शिक्षक होण्याची संधी मिळणार नाही. त्यामुळे जाहिरातीत तातडीने बदल करून सर्व मंजूर पदे सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांना देण्यात यावीत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.याशिवाय अतिरिक्त शिक्षकांचे केंद्र व बीट तालुकानिहाय समायोजन करून सेवाज्येष्ठतेमुळे निर्माण होणाऱ्या पदांवर संबंधित शिक्षकांना पुन्हा सामावून घेण्याची कार्यपद्धती राबवावी, अशीही मागणी समितीने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप रामचंद्र महाडिक, सरचिटणीस संतोष गंगाराम पावणे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देऊन ही मागणी केली आहे.
‘४७० नव्हे, ६८७ पदे भरा!’
जिल्हा परिषदेकडून पवित्र पोर्टलवर गणित व विज्ञान विषयाच्या ४७० पदांची जाहिरात करण्यात आली आहे. मात्र, उपलब्ध पदांचा विचार करता एकूण ६८७ उपशिक्षक पदे भरता येऊ शकतात. त्यामुळे जाहिरातीत बदल करून सर्व ६८७ पदे भरण्याची प्रक्रिया राबवावी, अशी शिक्षक समितीची ठाम मागणी आहे.
