मुखेड तालुक्यातील लेंडी धरणाच्या घळभरणीला, हसनाळ गावाचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नसतानाही परवानगी दिल्याने संतप्त गावकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन सुरू केले आहे. लेंडी आंतरराज्यीय मध्यम प्रकल्पाच्या प्रशासकीय चुकीच्या धोरणामुळे घळभरणी करून धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यामुळे गावात अचानक पूर घुसून हसनाळ (प.मु.) हे गाव बाधित झाले आणि पाच नागरिकांसह शेकडो जनावरांचा मृत्यू झाला. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले तरीही प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने, हसनाळ व परिसरातील नागरिकांनी शासनाच्या उदासीन धोरणाचा तीव्र निषेध केला. पूर्वसूचनेनुसार, १८ ऑगस्ट रोजी धरणग्रस्त त्र्यंबक पाटील हसनाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो महिला व पुरुषांनी थेट धरणाच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन छेडले. ग्रामस्थांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली.
शासनाने ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ हे धोरण राबवणे बंधनकारक असतानाही पुनर्वसन अपूर्ण असताना धरणात पाणीसाठा (घळभरणी) करण्यास परवानगी कशी दिली, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. या दुर्घटनेमुळे पाच निष्पाप नागरिकांचा नाहक बळी गेला, शेकडो कुटुंबे बेघर झाली आणि शेकडो जनावरे दगावली. वर्ष उलटूनही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय न मिळाल्याने हसनाळवासीयांनी हे आंदोलन पुकारले.
आंदोलनादरम्यान कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील, तहसीलदार शंकर लाड, लेंडी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता आणि पोलीस निरीक्षक चव्हाण यांनी तातडीने आंदोलनस्थळी धाव घेतली. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून पुढील आठ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करून मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व त्र्यंबक पाटील हसनाळकर यांनी केले. यावेळी प्रदीप इंगोले, सुधाकर इंगोले, शशिकांत शिंदे, ज्ञानेश्वर जुरेवाड, अंतेश्वर जुरेवाड, धम्माजी शिंदे, दशरथ शिंदे यांच्यासह शेकडो पूरग्रस्त व धरणग्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
