मराठा आरक्षणासाठी जीव गेला तरी बेहत्तर, पण 29 ऑगस्टचे आंदोलन होणारच, असा ठाम निर्धार मनोज जरांगे यांनी केला आहे. जालनातील अंतरवाली सराटी येथे कायदेतज्ञ आणि अभ्यासकांसोबत आज जरांगे यांची विशेष बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
मराठा आरक्षणाबाबत यापूर्वी सरकारसमोर मांडलेल्या मागण्या, त्यावर सरकारने दिलेली आश्वासने आणि घेतलेले निर्णय, कुणबी नोंदींबाबत सरकारकडून होणारी चापल आदी मुद्दय़ांबाबत जरांगे यांची आजच्या बैठकीत तज्ञांशी चर्चा झाली. त्यानंतर जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
आतापर्यंत जे सरकारने जीआर काढले, हैदराबाद गॅझेटिअर आणि ओबीसी सवलतींचा जीआर काढला, त्यात काही बदल करायचे आहेत का? यापुढे सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि बॉम्बे गॅझेटिअरनुसार जीआर काढले जाणार आहेत ते कसे काढायचे, याबरोबरच ओबीसी सवलतींवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली, असे जरांगे यांनी सांगितले.
गावपातळीवरील समित्यांना संवैधानिक अधिकार द्यावा
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी रक्ताचा, नात्याचा की कुळाचा आधार घ्यायचा, याबाबत सखोल गृहचौकशी व्हावी अशी प्रमुख मागणी या बैठकीत अभ्यासकांनी लावून धरली. गावपातळीवर काम करणाऱया समितीला केवळ शिफारस करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना संवैधानिक अधिकार देण्यात यावेत आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशी ग्राह्य धरल्या जाव्यात, अशी ठाम भूमिकाही अभ्यासकांनी मांडली. मी 58 लाख कुणबी नोंदींचे प्रमाणपत्र घेणार म्हणजे घेणारच, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी यावेळी दिला.
बैठकीतील ‘या’ मागण्यांवर झाले एकमत…
- मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी आहेत हे सरकारने मान्य करावे.
- ज्यांच्या कुणबी नोंदी अद्याप सापडल्या नाहीत त्या शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. z नोंदी नसल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र देता येत नसल्याने जात पडताळणी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. z हैदराबाद गॅझेटिअरमधील आकडेवारीचा आधार घेऊन सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे.
‘वर्षा’च्या टाकीवर आंदोलन करणार, नळ बंद करणार नाही
मुंबईला अचानक आंदोलन होऊ शकते. आम्ही मुंबईला का नाही जायचे? देवेंद्र फडणवीस आमचे मुख्यमंत्री आहेत तर वर्षा बंगला आमचा नाही का? असा सवाल करताना वर्षा बंगल्याच्या स्लॅबवरील टाकीवर आपण उपोषण करू शकतो, असे जरांगे म्हणाले. टाकीचा नळ बंद करणार नाही असे जरांगे म्हणाले.
