इथेनॉल धोरणामुळे साखर आणि इतर धान्यांचा तुटवडा होऊन जनतेला दरवाढीचा तडाखा बसेल, हा साधा अंदाज जर सरकारमधील धोरणकर्त्यांना येत नसेल तर ते सरकारमध्ये बसण्यास नालायकच म्हणायला हवेत. मोदी सरकार भारताच्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा अंदाज छातीठोकपणे सांगते, परंतु आपल्याच इथेनॉल धोरणामुळे साखरटंचाई होईल आणि साखरेची ‘न भूतो’ दरवाढ होऊन सामान्य जनतेचे गणपती-नवरात्रोत्सव ‘कडू’ होतील, हा साधा अंदाज मात्र ‘विश्वगुरूं’ना येत नाही. मोदी सरकारचा कारभार हा असा अंदाज पंचे सुरू आहे. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलपासून सोने-चांदीपर्यंत, गूळ-साखरेपासून दूध, कांदा-बटाट्यापर्यंत, रिक्षा-टॅक्सीपासून एसटीपर्यंत दरवाढीचा वणवा पेटला आहे. त्यात सर्वसामान्यांची होरपळ होत आहे. मोदी सरकारचेच हे पाप आहे.
ऐन सणासुदीच्या काळात सरकार सर्वसामान्यांना दरवाढीचे तडाखे देत आहे. त्यातही साखरेचे भाव प्रतिकिलो 65 ते 70 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ऐन सणासुदीत सामान्यांचे तोंड कडू होणार आहे. मागील 15 दिवसांत साखरेच्या दरात तब्बल 17 रुपयांची वाढ झाली आहे. नेहमीप्रमाणे याबाबत सत्ताधाऱ्यांना उशिरा जाग आली आहे. आता म्हणे सरकारने साखरेच्या दरवाढीबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. साखरेच्या साठेबाजीविरोधातील नियम आणि निर्बंध आणखी कडक केले आहेत. महागाई आणि दरवाढीबाबतचे सरकारचे हे ‘कडक’ आणि ‘कठोर’ उपाय नेहमी ‘वरातीमागून घोड्या’सारखे का धावतात? देशात साखरेची टंचाई होऊ शकते, त्यातून दरवाढीचा तडाखा जनतेला बसू शकतो, याचा अंदाज सरकारला आधी का येत नाही? गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे उत्पादन थोडे वाढूनही साखरेच्या दरात ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. हा दोष सरकारच्या चुकीच्या ऊस धोरणाचाच आहे. गेल्या वर्षी देशात 258 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदा ते 276 लाख टन झाले, पण देशाच्या एपूण गरजेच्या प्रमाणात ते कमीच आहे. त्यात सध्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचे गारुड आहे. सरकारचे इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के
इथेनॉल मिसळले
जात आहे. मात्र त्याचाच परिणाम आता साखरेचा तुटवडा आणि दरवाढीत झाला आहे. ज्या उसापासून साखर निर्माण करायची तो ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात आहे आणि त्या इथेनॉलची किंमत साखर दरवाढीच्या स्वरूपात सर्वसामान्यांना मोजावी लागत आहे. केंद्र सरकारचे हे उफराटे धोरण आहे. मात्र त्यांच्या कानात त्यांनी ‘ई-20’ धोरणाचे बोळे कोंबले आहेत. त्यामुळे साखर दरवाढीविरोधातील जनतेचा संताप आणि आक्रोश त्यांच्या कानावर कसा जाईल? इथेनॉल आणि ‘ई-20’ धोरणाच्या आरत्या स्वतःभोवती ओवाळून घेण्यातच मोदी सरकार मग्न राहिले. मोदी यांच्यामुळेच त्यातून कशी क्रांतिकारी इंधन व परकीय चलन बचत झाली, याचे ढोल सरकारची भगत मंडळी पिटत राहिली. साखर दरवाढीचा अंदाज एकतर सरकारला आला नाही किंवा तो येऊनही सरकार नेहमीप्रमाणे बेफिकीर राहिले. कारणे काहीही असली तरी साखर दरवाढीचा फटका सामान्यांनाच सहन करावा लागत आहे. आता म्हणे इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध घालण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील साखरसाठय़ाचे नियम आणखी कठोर केले आहेत. त्यानुसार व्यापाऱ्यांना 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त साखर 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ ठेवता येणार नाही. त्यात
बैला गेला नि झोपा केला
या पद्धतीने सरकार आता 10 लाख टन साखर आयात करणार आहे. हा अशातला प्रकार झाला. इथेनॉल धोरणामुळे साखर आणि इतर धान्यांचा तुटवडा होऊन जनतेला दरवाढीचा तडाखा बसेल, हा साधा अंदाज जर सरकारमधील धोरणकर्त्यांना येत नसेल तर ते सरकारमध्ये बसण्यास नालायकच म्हणायला हवेत. त्यांच्या ‘नालायक’ कारभारामुळे साखरच नाही, तर गुळाचे दरही भडकले आहेत. पुन्हा या दरवाढीचा फायदा ऊस उत्पादकांना तरी होणार आहे का? तर तेदेखील नाही. नेहमीप्रमाणे त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांच्याच खिशात जात आहे. मोदी सरकार भारताच्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा अंदाज छातीठोकपणे सांगते, परंतु आपल्याच इथेनॉल धोरणामुळे साखरटंचाई होईल आणि साखरेची ‘न भूतो’ दरवाढ होऊन सामान्य जनतेचे गणपती-नवरात्रोत्सव ‘कडू’ होतील, हा साधा अंदाज मात्र ‘विश्वगुरूं’ना येत नाही. मोदी सरकारचा कारभार हा असा अंदाज पंचे सुरू आहे. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलपासून सोने-चांदीपर्यंत, गूळ-साखरेपासून दूध, कांदा-बटाट्यापर्यंत, रिक्षा-टॅक्सीपासून एसटीपर्यंत दरवाढीचा वणवा पेटला आहे. त्यात सर्वसामान्यांची होरपळ होत आहे. मोदी सरकारचेच हे पाप आहे.
