सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त होणारे न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी शनिवारी आपल्या निरोपाच्या भाषणात न्यायव्यवस्थेतील नम्रता, जबाबदारी आणि माणुसकीचे महत्त्व अधोरेखित केले. “न्यायाधीश देव नाहीत. आमचा प्रत्येक निर्णय योग्य असेलच असे नाही. मात्र, आमच्या हातात एक गोष्ट नक्कीच आहे, ती म्हणजे याचिकाकर्त्याऐवजी त्यामागील व्यक्तीला पाहणे,” असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती करोल यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी न्यायालयाने त्यांना निरोप दिला. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप राय यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांनी त्यांचा सत्कार केला
न्यायमूर्ती करोल म्हणाले की, एखादी याचिका आपल्याला केवळ प्रकरणातील तथ्ये सांगते. मात्र, त्या व्यक्तीने आतापर्यंत काय गमावले आहे किंवा न्यायालयाकडून त्याला काय अपेक्षा आहे, हे याचिकेतून समजत नाही. त्यामुळे न्यायदानासाठी विनम्रता आवश्यक आहे.
“न्यायाधीश म्हणून आपण देव नाही. आपला प्रत्येक निर्णय अचूक असेलच असे नाही. मात्र, याचिकाकर्त्याकडे केवळ एका प्रकरणातील व्यक्ती म्हणून न पाहता त्यामागील माणूस म्हणून पाहणे आपल्या हातात आहे. कदाचित म्हणूनच मी नेहमी म्हणत आलो आहे की, न्यायदानासाठी एका विशिष्ट पातळीची नम्रता आवश्यक आहे,” असे करोल यांनी सांगितले.
‘कायद्याची योग्य अंमलबजावणीच नव्हे, तर न्याय्य अंमलबजावणी आवश्यक’
संविधान न्यायाधीशांना केवळ कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यास सांगत नाही, तर कायद्याची न्याय्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही देते, असे करोल यांनी स्पष्ट केले. “कोण कायद्याने योग्य आहे, एवढेच ठरवणे म्हणजे न्यायदान नाही. न्यायदानाची जबाबदारी त्यापेक्षा मोठी आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती करोल यांची 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली होती. जवळपास चार दशकांच्या कायदे क्षेत्रातील प्रवासाला उजाळा देताना त्यांनी न्यायालयीन कामकाज हे त्यांच्यासाठी केवळ नोकरीचे ठिकाण कधीच नव्हते, असे सांगितले. न्यायालयाने त्यांना स्वतःपेक्षा मोठ्या आणि अधिक महत्त्वाच्या उद्देशासाठी काम करण्याचे माध्यम दिले, असे त्यांनी म्हटले.
