मुंबईकर वाढत्या महागाईत होरपळत असताना आता पालिका प्रशासनाकडून पाणीपट्टी करवाढ आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शुल्क आकारणीचा विचार करीत आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यासाठी जल व मलनिःसारण शुल्क, घनकचरा व्यवस्थापन, मालमत्ता कर संकलन व निर्धारण विभाग, इमारत प्रस्ताव विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आदी विभागांना जुन्या शुल्क आकारणीत वाढ करण्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मुंबईत पालिकेच्या माध्यमातून सद्यस्थितीत दोन लाख कोटींहून अधिक किमतीची विविध विकासकामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी पालिकेला मुदत ठेवींमधून पैसे उचलावे लागत आहेत. यातच पालिकेचा अर्थसंकल्प 80 हजार 952 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवरही ताण वाढला आहे. पालिकेने प्रस्तावित केलेले प्रकल्प पाहता पुढील काही वर्षांत हा खर्च भागवणे पालिकेला आव्हानात्मक ठरणार आहे. परिणामी महसुलाचे नवीन मार्ग शोधण्याबाबत पालिका विचार करीत आहे. यासाठी पालिकेने महसूल वाढीचे नवे मार्ग आपापल्या विभागासाठी शोधा असे निर्देश पालिका आयुक्तांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिल्याचे समजते. याबाबत संबंधित विभागांनी अहवाल सादर केल्यानंतर करवाढ, नवीन करांबाबत अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही केली जाणार आहे. शिवाय उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्ता करासह इतर थकबाकीदारांकडून जास्तीत जास्त वसुली करण्याचेही पालिकेने ठरवले आहे.
जल-मलनिस्सारण कर लागू होणार
500 चौरस फुटांपेक्षा कमी चटई क्षेत्र असलेल्या आणि जलमापक नसलेल्या निवासी मालमत्तांना जल व मलनिस्सारण शुल्क आकारण्याचे पालिकेच्या विचाराधीन आहे. यामुळे सुमारे 54 हजार 226 निवासी मालमत्तांना त्याचा फटका बसू शकतो. यामुळे पालिकेला 80 ते 90 कोटींचा महसूल मिळू शकतो.
पाच वर्षांनंतर पाणीपट्टी वाढणार
पालिकेला पाणीपट्टीतून दरवर्षी सुमारे 2 हजार 300 कोटी रुपये महसूल मिळतो. मात्र कोरोना काळ आणि विरोधामुळे पालिकेने 2022 नंतर दर दोन वर्षांनी होणारी पाणीपट्टीवाढ केलेली नाही. मात्र या वर्षी किमान सात टक्क्यांपर्यंत पाणीपट्टी वाढीचा विचार पालिका करीत आहे.
करवाढीला विरोधाची शक्यता
पालिका घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी सुमारे 3 हजार 141 कोटी रुपये खर्च करते. हा खर्च कमी करण्यासाठी पालिकेने मुंबईकरांवर घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र याला जोरदार विरोध झाल्याने हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. आता पुन्हा एकदा पालिका घनकचरा शुल्क आकारण्याचा विचार करीत आहे. यासाठी उपविधीमध्ये बदल केल्यानंतर घनकचऱयावर प्रत्यक्षात आकारणी केली जाऊ शकते.
