मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मीरा रोड येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो पक्षकार आणि वकिलांची ठाणे येथे होणारी पायपीट आता थांबणार आहे. अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालय सुरू होणार असल्यामुळे हत्या, पोस्को यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसह मोठे दिवाणी व आर्थिक दावे आता स्थानिक पातळीवरच मीरा-भाईंदरमध्ये मार्ग मोकळा झाला आहे.
मीरा रोड सध्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आणि कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे मर्यादित स्वरूपाच्या दिवाणी दाव्यांसह किरकोळ खटल्यांची सुनावणी येथे होत होती. मात्र नव्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयामुळे हत्या, पोक्सो आणि इतर गंभीर स्वरूपाचे ७०० हून अधिक खटले मीरा रोड न्यायालयात चालवले जाण्याचा शक्यता आहे. तसेच १ हजार ७०० हून अधिक मोठे दिवाणी व आर्थिक खटले ठाणे जिल्हा न्यायालयातून मीरा रोड न्यायालयात वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ठाणे न्यायालयाच्या फेऱ्या मारणाऱ्या पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाचे वरिष्ठ वकील अॅड. कन्हई बिस्वास, सुहास शेट्टी, कुलदीप जैन, अक्षरा वर्मा, जितेंद्र झा, प्रसन्ना पाटील, राज ठाकूर, विजयपाल कनोजिया यांनी स्वागत केले आहे.
मीरा-भाईंदर परिसरातील पोलीस ठाणे, महसूल विभाग तसेच इतर शासकीय कार्यालयांशी संबंधित प्रकरणांसाठी नागरिक आणि वकिलांना सुमारे २५ किलोमीटरचा प्रवास करून ठाणे जिल्हा न्यायालय गाठावे लागत होते. ८ मार्च २०२५ रोजी मीरा रोड येथे कनिष्ठ स्तराचे न्यायालय सुरू झाल्यानंतरही वरिष्ठ स्तरावरील प्रकरणांसाठी ठाण्याची वारी कायम होती. आता ती पूर्णपणे थांबणार आहे.
मीरा-भाईंदर शहरातील मीरा रोड येथे वरिष्ठ स्तराचे न्यायालय सुरू करण्याच्या निर्णयाला ठाण्यातील काही वकील संघटनांनी विरोध दर्शवत अर्ज केला होता. मात्र संबंधित अर्ज न्यायालयाने निकाली काढला आहे. त्यामुळे मीरा रोड येथे नवीन न्यायालय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला आता अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे.
सहा महिन्यांची प्रतीक्षा
न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्यासाठी काही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. नवीन न्यायालयांसाठी आवश्यक पदभरती, मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय मंजुरी विधी व न्याय विभागाकडून मिळणे बाकी आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष वरिष्ठ स्तर व सत्र न्यायालयाचे कामकाज सुरू होण्यास साधारण सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागणार असल्याची शक्यता न्यायालयीन वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
