पाकिस्तानातील एका न्यायालयाने एका हिंदू तरुणीला तिच्या आई-वडिलांकडे परत पाठवले. मुस्लिम व्यक्तीने या तरुणीला प्रेमसंबंधात ओढले आणि त्यानंतर तिच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारून त्याच्याशी विवाह करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप आहे.
संगर जिल्ह्यातील सिंध प्रांतातील खिप्रो तहसीलमधील राणा राजपूत कॉलनी येथे राहणारी 21 वर्षीय रीता गेल्या आठवड्यात आपल्या गावातून बेपत्ता झाली होती. तिचा भाऊ रवी शंकर याने याबाबत तक्रार दाखल केली होती. शंकर याने आरोप केला की, कुटुंबाच्या घरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काही अनोळखी व्यक्ती 24 ऑगस्ट रोजी त्याच्या बहिणीला घरातून घेऊन जाताना दिसत आहेत. त्यांनी घरातील मौल्यवान वस्तू आणि मोबाईल फोनही सोबत नेले.
तक्रारीनुसार, रीताला पंजाबमधील गुजरांवाला येथे नेण्यात आले. हे ठिकाण लाहोरपासून सुमारे 80 किलोमीटर अंतरावर आहे. तेथे तिच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारून नजीर हुसेन याच्याशी विवाह करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. नजीर हुसेन याचे यापूर्वीच लग्न झालेले होते.
शंकर याने केलेल्या तक्रारीनंतर पंजाब पोलिसांनी रीताला ताब्यात घेतले आणि सोमवारी तिला न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले.
सुनावणीदरम्यान तपास अधिकाऱ्याने रीताला ‘दारुल अमन’ या सरकारी आश्रयगृहात ठेवण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. ती आपल्या आई-वडिलांकडे परत जाण्यास इच्छुक नसल्याचा दावा तपास अधिकाऱ्याने केला.
मात्र, रीताचे वकील असद जमाल आणि खेताराम यांनी या विनंतीला विरोध केला. न्यायालयात उपस्थित असलेल्या तिच्या भावासोबत रीताला घरी परत जायचे आहे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, अशी माहिती न्यायालयातील एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली. त्यानंतर दंडाधिकाऱ्यांनी रीताला शपथेवर आपला जबाब नोंदवण्यास सांगितले.
‘आपल्या जबाबात रीताने आपण स्वतःच्या इच्छेने आई-वडिलांच्या घरी परत जाऊ इच्छित असल्याचे सांगितले’, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
यानंतर न्यायालयाने रीताला तिच्या भावासोबत जाण्याची परवानगी दिली. तसेच तिला सुरक्षितपणे ताब्यात ठेवण्याची आणि संगर येथील त्यांच्या कुटुंबाच्या घरी सुखरूप पोहोचवण्याची जबाबदारी तिच्या भावावर सोपवली.
पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाचा धक्कादायक अंदाज
पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या अंदाजानुसार, पाकिस्तानात दरवर्षी शेकडो अल्पसंख्याक मुलींना जबरदस्ती, अपहरण किंवा धर्मांतर करून विवाह करण्यासाठी दबावाला सामोरे जावे लागते.
मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, या पीडित मुलींमध्ये हिंदू समाजातील मुलींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यातील अनेक प्रकरणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि समाजातील उपेक्षित कुटुंबांतील मुलींशी संबंधित असतात. अशा असुरक्षित अल्पसंख्याक समुदायांतील महिला आणि मुलींच्या संरक्षणासाठी अधिक मजबूत कायदेशीर उपाययोजना आणि अधिक प्रभावी तपासाची गरज असल्याचे या संघटनांनी वारंवार म्हटले आहे.
