जीडीपी वाढीचा डंका पिटताना पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्था ‘गतिशील’ झाल्याचा दावा केला होता. मग भारतीय शेअर बाजारातील ‘गतिशीलता’ कुठे गायब झाली आहे? परकीय गुंतवणूकदार त्यांची गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी ‘गतिशील’ का झाले आहेत? मोदींच्या राज्यात जीडीपीमध्ये विक्रमी वाढ होते, परंतु ना शेअर बाजार वर जातो, ना महागाई कमी होते, ना सरकारच्या ‘फुकट’ धान्य योजनेतील गरीब कुटुंबांची संख्या कमी होते. मोदी जेवढा जीडीपी वाढीचा आकडा फुगवून सांगत आहेत तेवढा शेअर बाजारातील सर्वसामान्यांच्या नुकसानीचा, परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेल्या गुंतवणुकीचा, महागाई आणि दरवाढीचा आकडाही फुगतच चालला आहे. जीडीपी वाढला आणि भारतीय बाजार कोसळला, अशी सध्या देशाची अवस्था आहे. मोदींचा विकास हा असा आहे!
पंतप्रधान मोदी एकीकडे जीडीपीमध्ये विक्रमी 7.8 टक्के वाढ झाल्याचे दावे ठोकत आहेत आणि दुसरीकडे देशाचा शेअर बाजार रोजच्या रोज कोसळत आहे. गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडत आहेत. बुधवारी (9 सप्टेंबर) सेन्सेक्स 75 हजारांखाली गेला. सलग तिसऱ्या सत्रात ही घसरण सुरूच राहिली. त्यामुळे प्रमुख निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले आणि गुंतवणूकदारांना तब्बल चार लाख कोटींचा फटका बसला. सेन्सेक्सबरोबर निफ्टीनेदेखील बुधवारी गेल्या तीन महिन्यांतील नीचांक गाठला होता. जीडीपी वाढीचे ढोल पिटणारे सरकार आता शेअर बाजारातील पडझडीसाठी पुन्हा पेटलेल्या अमेरिका-इराण युद्धाकडे आणि त्यातून भडकलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे बोट दाखवेल. क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या पुढे गेल्या आहेत. त्याचा आणि अमेरिकेच्या सरकारी बॉण्ड मार्केटमध्ये आलेल्या विक्रीच्या लाटेचा परिणाम आपल्या शेअर बाजारावर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यात तथ्य असेलही, परंतु हे तत्कालीक कारण झाले. प्रश्न आहे तो मागील काही दिवसांपासूनच शेअर बाजारात पडझडच सुरू आहे त्याचा. पंतप्रधान मोदी यांनी जीडीपी वाढीची पिपाणी फुंकल्यानंतर तरी भारतीय शेअर बाजारात तेजी यायला हवी होती. मात्र
पडझडीचा वेग
आणि परकीय गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा वाढला आहे. 31 ऑगस्ट रोजी जीडीपीचा ‘आकडा’ जाहीर झाला. त्यानुसार भारताच्या जीडीपीमध्ये 7.8 टक्के वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांनी परदेशातून या दाव्याचा फुगा फुगवला. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षाही देशाची अर्थव्यवस्था कशी जास्त वेगाने उसळी घेत आहे अशा गमजा मोदींनी मारल्या, पण मग ही उसळी भारताच्या शेअर बाजारात आजपर्यंत का दिसलेली नाही? वास्तविक त्याच क्षणी शेअर बाजाराने लगेच आनंदाने उसळी घ्यायला हवी होती. पंतप्रधान मोदींना डोक्यावर घेत गुंतवणूकदारांना ‘तेजी’ची हवा द्यायला हवी होती. मात्र तसे काहीच घडले नाही. 1 सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार ‘स्थिर’ राहिला. हाच काय तो सरकारसाठी दिलासा. मात्र त्यानंतर रोज शेअर बाजाराची घसरण सुरूच आहे. परकीय गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे काढून घेण्याचा सिलसिलादेखील थांबलेला नाही. मागील फक्त दहा दिवसांत परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपये काढून घेतले आहेत. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडनेच दिलेल्या माहितीचा विचार केला तर चालू वर्षात भारतीय भागबाजारातून
परकीय गुंतवणूकदारांनी
काढून घेतलेली गुंतवणूक 2.32 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. हा आकडा 2025 च्या तुलनेत सुमारे 1.66 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. एनएसडीएलच्याच आकडेवारीनुसार सप्टेंबरच्या पहिल्या चार दिवसांत साडेसात हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक काढून घेतली गेली. 7.8 टक्के जीडीपी वाढीचा डंका पिटताना पंतप्रधान मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्था ‘गतिशील’ वगैरे झाल्याचा दावा केला होता. ते खरे असेल तर मग भारतीय शेअर बाजारातील ‘गतिशीलता’ कुठे आणि का गायब झाली आहे? परकीय गुंतवणूकदार भारतातील त्यांची गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी प्रचंड ‘गतिशील’ का झाले आहेत? ठेकेदारांची हजारो कोटींची थकबाकी का मोकळी झालेली नाही? मोदींच्या राज्यात जीडीपीमध्ये 7.8 टक्क्यांची विक्रमी वाढ होते, परंतु ना शेअर बाजार वर जातो, ना गुंतवणूकदारांचा लाभ वाढतो, ना महागाई कमी होते, ना सरकारच्या ‘फुकट’ धान्य योजनेतील गरीब कुटुंबांची संख्या कमी होते. मोदी जेवढा जीडीपी वाढीचा आकडा फुगवून सांगत आहेत तेवढा शेअर बाजारातील सर्वसामान्यांच्या नुकसानीचा, परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेल्या गुंतवणुकीचा, महागाई आणि दरवाढीचा आकडाही फुगतच चालला आहे. जीडीपी वाढला आणि भारतीय बाजार कोसळला, अशी सध्या देशाची अवस्था आहे. मोदींचा विकास हा असा आहे!
