>> प्रतीक राजूरकर
सफाई कामगारांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेला निकाल शासन, प्रशासनाबरोबर समाजाचेही डोळे उघडणारा आहे. सेप्टिक टँक, भूमिगत गटारे साफ करण्यासाठी आपला जीव पणाला लावणारे सफाई कामगार आजही सरकारी बेपर्वाई, समाजाची उपेक्षा आणि खासगी कंत्राटदारांची दडपशाही याच कोंडीत गुदमरत आहेत. मैला साफ करताना मरण पावल्यानंतरही त्या कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबांची या कोंडीतून सुटका होत नाही.
आपल्या जिवावर उदार होत सफाई कामगार अत्यंत जोखमीचे कार्य पार पाडत असतात. मैला साफ करताना कामगारांचे जीव गेल्याचे अनेक दुर्दैवी प्रसंग घडले आहेत. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. भरती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या व्यासपीठाने सफाई कामगारांच्या प्रकरणात दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. मृत सफाई कामगारांच्या कार्याला न्याय देताना न्यायालयाने सर्व सफाई कामगारांच्या कार्याची दखल घेत भूतकाळात घडलेल्या घटना व विद्यमान परिस्थितीत त्यांच्या बाजूने अनेक निर्देश दिलेले आहेत. शासकीय परिपत्रक, प्रशासनाची असंवेदनशील भूमिका, न मिळणारी आर्थिक मदत, त्यांच्या कुटुंबाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान या सर्व बाजूंनी न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे, असे म्हणावे लागेल. अत्यंत व्यथित होऊन न्यायालयाने राज्यघटनेला 75 वर्षे उलटूनही समानतेचे मूल्य अद्याप समाजात रुजले नसल्याचे आणि जातीव्यवस्था ठळकपणे अशा दुर्दैवी प्रसंगातून समोर येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
ठाणे महानगरपालिका हद्दीत असलेल्या एका गृहनिर्माण संस्थेत 9 मे 2019 रोजी सेप्टिक टँक साफ करताना सफाई कामगारांचा विषारी वायूने गुदमरून मृत्यू झाला. या सफाई कामासाठी ठाणे महानगरपालिकेकडून कुठलीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सफाई करण्यासाठी सुरक्षेची कुठलीही साधने कामगारांना देण्यात आली नव्हती. तसेच हे काम सुरू करण्यात आले. तीन सफाई कामगारांचा मृत्यू होऊनही त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन, नुकसानभरपाई जी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स ऍण्ड देअर रिहॅबिलीटेशन ऍक्ट 2013 अंतर्गत गरजेची होती. ठाणे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊनही याचिकाकर्त्यांच्या पदरी निराशाच आली. सफाई कामगार कायदा 2013 हा केंद्र सरकारचा कायदा असूनही याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. खासगी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून सफाई कामगारांनी काम केले म्हणून मृतक कामगारांना नुकसानभरपाई पासून वंचित ठेवण्यात आले होते. तत्कालीन ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. याचिकाकर्त्यांनी 2022 साली एक निवेदन देऊन 2016 ते 2019 दरम्यान एकूण 14 सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले, परंतु त्यापैकी केवळ चार कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई व पुनर्वसन करण्यात आल्याचा न्यायालयीन निकालात उल्लेख आहे.
याचिकाकर्त्यांनी ठाणे महानगरपालिकेला दिलेल्या निवेदनाला ठाणे महानगरपालिकेने दिलेले उत्तर असंवेदनशील होते. महानगरपालिकेने खासगी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून सफाई कामगारांनी काम स्वीकारले असल्याने ठाणे महानगरपालिका नुकसानभरपाई देण्यास पात्र नसून खासगी कंत्राटदारकडून ती घेण्यात यावी असा पवित्रा अवलंबिला होता. दुसऱ्या एका घटनेत दोन सफाई कर्मचाऱयांच्या मृत्यूच्या बाबतीत ठाणे महानगरपालिकेने वारस प्रमाणपत्र आणावे म्हणून केलेली टाळाटाळ न्यायालयीन निकालपत्रात आढळून येते.
राज्य शासनाची भूमिका
राज्य शासनाचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व करणाऱया वकिलांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे धोकादायक मानवी सफाईमुक्त आहेत अशी माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांनी राज्य शासनाच्या माहितीतील विरोधाभास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत जुलै, ऑगस्ट 2024 साली कामगारांचा सफाईसाठी वापर झाल्याचा उल्लेख केला. शिवाय एकीकडे धोकादायक सफाईसाठी मानवी वापर होत नसल्याचे शासनाचे प्रतिपादन असताना 81 व्यक्तींना नुकसानभरपाई दिल्याच्या शासनाच्या विरोधाभासाकडे लक्ष वेधले. 2013 सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नुकसानभरपाईची रक्कम 10 लाख होती. त्यानंतर बलराम सिंग प्रकरणात 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने ती रक्कम वाढवून 30 लाख केली असल्याचा संदर्भ निकालात देण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात राज्य सरकारची दोन शासकीय परिपत्रकातील निकष अनुक्रमे 12/12/2019 व 30/04/2025 रद्द केले. सदर परिपत्रकात शासकीय व खासगी सफाई कर्मचारी अशी असमानता होती. खासगी सफाई कर्मचारीही त्यामुळे आता समान निकषात असतील. कुठलीही दुर्दैवी घटना घडल्यास राज्य शासनाकडून खासगी सफाई कर्मचाऱयांना नुकसानभरपाई दिली जाईल. जी नंतर खासगी कंत्राटदार अथवा गृहनिर्माण संस्थेकडून वसूल केली जाईल. मृतक सफाई कर्मचाऱयांना नुकसानभरपाई दिली नसल्यास पुढील आठ आठवडय़ांत 30 लाख रुपये प्रत्येकी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सहा महिन्यांत ज्या मृत सफाई कर्मचाऱयांचे कुटुंबीय नुकसानभरपाईपासून वंचित आहेत, त्यांना शोधून 30 लाख नुकसानभरपाई देण्याचेही न्यायालयीन निर्देश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही स्थानीय स्वराज्य संस्था व राज्य शासनाची असेल असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहेत.
न्यायालयाने याआधीही सफाई कामगारांच्या बाबतीत निर्देश दिलेले होते. तसेच केंद्र सरकारचा कायदादेखील होता. तरीही सफाई काम करताना मरण पावलेल्या सफाई कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळत नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाने मृत सफाई कर्मचाऱयांच्या कुटुंबीयांना आता आपल्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गेल्यावर होणारा आघात कधीच भरून येणारा नाही, पण मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल त्या दुःखावर मात करण्यासाठी आधार ठरला आहे.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
[email protected]
