लाडक्या कंत्राटदारांनाच कामे देता यावीत आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात मलिदा खाता यावा, या हेतूने महायुती सरकारने थेट टेंडर प्रक्रियेवरच दरोडा घातला असल्याचा गंभीर आरोप कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. सरकारने ऑनलाईन टेंडर भरण्याचा कालावधीच अचानक घटवला आहे. त्यामुळे इतरांना कळण्यापूर्वीच लाडके कंत्राटदार टेंडर भरून मोकळे होऊ शकतात आणि त्यांनी निकृष्ट कामे केली किंवा कामेच केली नाहीत तरी त्यांना पैसे दिले जाऊ शकतात, असा संशय या संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
ऑनलाईन टेंडर प्रक्रियेत पूर्वी कंत्राटदार किंवा विकासकाला टेंडर भरण्यासाठी 8 ते 15 दिवसांची कालमर्यादा दिली जात होती. ती सरकारने कमी केली आहे आणि किती कालमर्यादा द्यायची याचे अधिकार संबंधित विभागाला दिले आहेत. 15 सप्टेंबर 2026 पासून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी व नवीन 1 जानेवारी 2027 पासून पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार कामकाज करावे, असे शासनाने नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने सरकारचा हा निर्णय संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत आता 105 दिवस राहिले आहे. या कालावधीत राज्यात कोणतीही निवडणूक नसल्याने आचारसंहिता लागण्याचा प्रश्नच येत नाही. पायाभूत सुविधांची कामे इतक्या कमी वेळेत पूर्ण करावीच अशी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवलेली नाही तरीही टेंडर भरण्याचा कालावधी अचानक कमी करण्यात आला आहे. लाडक्या कंत्राटदारांना आधीच अवगत करून त्यांना टेंडर भरायला लावायचे आणि ती मंजूर करायची असा सरकारचा डाव असल्याचा या संघटनांचा आरोप आहे.
हे सरकारचे षड्यंत्र
डिसेंबरपर्यंत टेंडर भरलेल्या कामांचे कार्यादेश काढायचे आणि पुढे तीन महिन्यांनी मार्च 2027 मध्ये त्या कामांची बिले काढून कागदोपत्री काम झाल्याचे दाखवायचे, असे यामागे सरकारचे षड्यंत्र आहे. राज्यातील कंत्राटदारांची 86 हजार कोटींची बिले गेली तीन वर्षे सरकारकडे थकली आहेत. हक्काच्या पैशांसाठी आतापर्यंत 8 कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे. मात्र त्याचे काहीच सोयरसूतक सरकारला नाही, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली आहे.
