मंत्री कार्यालयात उसनवारी आणि तोंडी आदेशावर नियमबाह्य नियुक्त्या केलेले पीए-पीएस, ओएसडींसह क्लार्क, टायपिस्टना मंत्रालयाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. पण या निर्णयाचा मोठा फटका महसूल, सहकार, गृहविभागातील सुनावण्यांना बसला आहे. कारण टायपिंगपासून कारपुनी कामांसाठी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्याने नजीकच्या भविष्यात सुनावण्या पुढे ढकलण्याची भीती मंत्री कार्यालयातील सचिव पातळीवर अधिकारी व्यक्त करीत आहे.
सर्वसामान्यांच्या तक्रारी जलदगतीने सुटण्यासाठी मंत्रालय व विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये नियमितपणे अर्धन्यायिक सुनावण्या होतात. या सुनावण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी वर्गांची आवश्यकता असते. पण आता अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे सुनावण्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयांची परवानगी नसतानाही मंत्री कार्यालयात पीएसपासून पीए, ओएसडींपासून लिपिक, शिपायांच्या मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य नियुक्त्या केल्या होत्या. उसनवारी पद्धतीने आणि तोंडी आदेशाने मंत्री कार्यालयात बस्तान बसवलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य नेमणुका रद्द करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मुदत 10 सप्टेंबरपर्यंत होती. या आदेशानंतर सुमारे 625 अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.
उसनवारी आणि तोंडी आदेशावर मंत्री कार्यालयात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या आदेशाच्या विरोधात काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पण मुख्यमंत्र्यांनी या नाराजीकडे दुर्लक्ष करून आदेश कायम ठेवले, पण आता या आदेशानंतर मंत्रालयातील कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांची दुसरी बाजू पुढे येऊ लागली आहे.
मंत्रालयात सहकार, महसूल, गृह ग्रामविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, एफडीए, नगर विकास विभागात प्रामुख्याने सुनावण्या होतात. सुनावण्यांपूर्वी मंत्र्यांना ब्रिफिंग करणे, नोट्स काढणे, सुनावणीचे अंतिम आदेश काढण्यापूर्वी टायपिंगचे प्रचंड काम असते. तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्यामुळे सुनावणीच्या कामांसाठी कर्मचारी कमी पडू लागले आहेत.
मंत्री कार्यालयात निदान उसनवारी पद्धतीवर लिपिक, शिपाई, टायपिस्ट तरी उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशी मागणी मंत्री कार्यालयांकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली जाणार आहे. निदान मुख्यमंत्री कार्यालयाने तरी आम्हाला त्यांच्या संमतीने कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत, असे मंत्री कार्यालयातील सचिवांचे म्हणणे आहे.
