यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी संतापजनक वक्तव्य केले आहे. ‘कर लावल्याशिवाय कुठलेही सरकार चालत नाही. त्यामुळे यूपीआय शुल्काला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. ४० पैसे दिले तर कुणाचा जीव जाणार नाही. हळूहळू सवय होईल,’ असे लाहिरी बरळले.
निती आयोगाने तयार केलेल्या पहिल्या तिमाहीच्या ‘ट्रेड वॉच’ अहवालावर बोलताना लाहिरी यांनी यूपीआय शुल्काबाबत वक्तव्य केले. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर देशभरातून टीकेची झोड उठली आहे. व्यापारी वर्गाबरोबरच सर्वसामान्यांमध्येही संताप आहे. लाहिरी यांच्या वक्तव्यामुळे या संतापात भर पडली आहे. ‘यूपीआयवर सरकारने अगदी किरकोळ शुल्क लावले आहे. त्यामुळे कुणाला काही अडचण होण्याची गरज नाही.
सरकार प्रत्येक गोष्टीवर सदासर्वकाळ सबसिडी देऊ शकत नाही. कुठलीही व्यवस्था सुरळीत चालायची असेल तर त्यासाठी योगदान दिलेच पाहिजे. यूपीआय चालवण्यासाठी खर्च येतो. तो खर्च भागवायचा कुठून? मला तर वाटते की लोकांनी प्रत्येक गोष्टीसाठी टॅक्स दिला पाहिजे,’ असे लाहिरी म्हणाले. अर्थात हे माझे वैयक्तिक मत आहे, असेही ते म्हणाले.
चाणक्य नीतीचा दिला दाखला
लाहिरी यांनी आपल्या मुद्द्याचे समर्थन करताना चाणक्य नीतीचा दाखला दिला. ‘कोणतेही शुल्क हे माफक असले पाहिजे. दैनंदिन व्यवहार सुरू राहतील याची काळजी घेतानाच उद्योग आणि व्यवसायाच्या वाढीलाही ते पोषक असले पाहिजे. मधमाशी जशी फुलाला कोणतीही इजा न करता हळूवार मध गोळा करते. त्याचप्रमाणे एखाद्या राजाने आपल्या प्रजेकडून टॅक्स वसूल केला पाहिजे,’ असे लाहिरी म्हणाले.
यूपीआयसाठी सरकारची योजना काय?
सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या केलेल्या यूपीएआय पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना ०.४ टक्के शुल्क लागू केले आहे. याअंतर्गत २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी (पीटूएम) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जाईल. तथापि, २ हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर आकारला जाणार नाही. हे शुल्क व्यापाऱ्यांना भरावे लागेल, अशी योजना सरकारने आखली आहे.
