निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने होणे अपेक्षित असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अनेक निर्णय एकतर्फी घेतले. ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप घेतले होते. त्याकडेही ज्ञानेश कुमार यांनी दुर्लक्ष केले. त्यातूनच बंडाची ठिणगी पडली.
फॉर्म 6 मधील बदल बेकायदा
नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म 6 मधील बदलांवर आयुक्त विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला संधू यांनी पाठिंबा दिला. हे बदल पूर्णपणे ‘अनधिकृत व बेकायदा’ असल्याचे सांगत ते तत्काळ मागे घेण्याची मागणी त्यांनी ऑगस्टमध्ये केली.
डेटाबेसचे केंद्रीकरण व सुरक्षा
डिजिटल प्रणालीद्वारे मतदार यादीची संपूर्ण गोपनीय माहिती दिल्लीत केंद्रीय पातळीवर दिली जात होती. स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ईआरओ) बदलांसाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता. याविषयी चिंता व्यक्त करत डिजिटल प्रणालीचे ऑडिट करण्याची मागणी दोन्ही आयुक्तांनी केली होती.
गोव्यातील 97 मतदारांचा घोळ
हटवलेली नावे पुन्हा जोडण्याची सोय सॉफ्टवेअरमध्ये नसल्याने पडताळणीअंती पात्र ठरलेल्या गोव्यातील 97 मतदारांना अंतिम यादीत समाविष्टच केले नाही.
बंगालमधील अपील प्रक्रिया
पश्चिम बंगालमध्ये वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाविरोधात आयोगाच्या वतीने अपील दाखल करण्यात आले. इतर दोन आयुक्तांना याची पूर्वकल्पना नव्हती.
निर्णय प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष
आयोगातील महत्त्वाचे निर्णय दोन आयुक्तांच्या लेखी सल्ल्याविरुद्ध व त्यांना माहिती न देता घेतले गेले. बहुमताचा नियम डावलला गेला.
एकाच व्यक्तीकडे इतके अमर्याद अधिकार नको– कुरेशी
निवडणूक आयोगात इतके अमर्याद अधिकार एकाच व्यक्तीकडे असू नयेत, असे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी म्हणाले. आयोगातील तीन आयुक्तांना समान अधिकार आहेत. त्यामुळे अन्य दोन आयुक्तांचे आक्षेप डावलून घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर आहेत. ते मागे घेतले पाहिजेत, अशी मागणी कुरेशी यांनी केली.
सीजेपीची आज पत्रकार परिषद
इलेक्शन कमिशन ठीक करो, अशी पोस्ट करत कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके यांनी गुरुवारी दिल्लीत महत्त्वाची पत्रकार परिषद बोलावली आहे. ज्ञानेश, आता बस्स झालं भावा, असेही दीपके यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
