
केंद्रीय निवडणूक आयोगातील बंडाळी चव्हाटय़ावर आल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभारावर तोफ डागली. ‘ज्ञानेश कुमार यांचा विद्रूप, भीषण आणि बीभत्स चेहरा जगासमोर आला असून त्यांना तत्काळ पदावरून हटवून तुरुंगात टाका’ अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच महाराष्ट्र, तामीळनाडू आणि पश्चिम बंगालसह ज्या-ज्या निवडणुकांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांनी घोटाळे केले त्या सर्व निवडणुका रद्द करून पुन्हा बॅलेट पेपरवर फेरनिवडणुका घ्या, असेही ते म्हणाले.
‘शिवसेना पक्षप्रमुख मनमानी करत होते असे म्हणणाऱया ज्ञानेश कुमारांच्या मनमानीविरुद्ध दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिव म्हणजेच थेट पंतप्रधानांकडेच तक्रार केली आहे. ज्ञानेश कुमार हिंदुस्थानसारख्या लोकशाही देशाची वाट लावत आहेत. त्यामुळे आता त्यांचा राजीनामा घेण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे,’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. याप्रसंगी शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे हेसुद्धा उपस्थित होते.
याला खरे बंड म्हणतात
देशातील सर्व विरोधी पक्ष अनेक वर्षांपासून सातत्याने निवडणूक आयोगाच्या विशेषतः ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी आणि विचित्र कारभाराबद्दल बोलत आहेत. त्याला आज पुष्टी मिळाली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध दोन निवडणूक आयुक्तांनी तक्रार केली, याला खरे बंड म्हणतात, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. निवडणूक आयोग हा आता दोन आयुक्तांचा झाला आहे. ज्ञानेश कुमारना त्यांनी निवडणूक आयोगातून काढले आहे असे समजायला हरकत नाही, कारण आता या दोघांकडे मेजॉरिटी आहे, निवडणूक आयोग हा आता या दोघांच्या मालकीचा आहे. त्या दोघांनी आता राज्य केले पाहिजे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
संधू आणि जोशी यांच्या धाडसाचे कौतुक
पक्षांतर्गत लोकशाही, देशांतर्गत लोकशाही, पक्षामध्ये मनमानी चाललेली आहे, पक्षप्रमुखांची मनमानी चाललेली आहे, असे आक्षेप घेऊन ही एक टोळी गेली काही वर्षे देशामध्ये हैदोस घालत आहे. तिचे बिंग आज फुटले आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या धाडसाचे कौतुक केले. ज्ञानेशकुमार यांना तत्काळ हटवून तुरुंगात टाकले पाहिजे. नाहीतर ते पुरावे नष्ट करतील, अशी भीतीही उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
मतदार यादीत घुसवलेल्या 40 लाख मतदारांवरच आता आक्षेप घेतला जातोय
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शिवसेनेने सातत्याने निवडणूक आयोगाच्या गैरकारभाराबद्दल आवाज उठवला. गेल्या निवडणुकीत लोकसभेमध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले. त्याच्यानंतर सहा महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जळपास 45 लाख मतदार यादीत घुसवले गेले आणि आता जवळपास 40 लाख त्याच मतदारांवरती निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या माध्यमातून आक्षेप नोंदवला आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला. ज्यांच्यामुळे भारतीय जनता पक्ष सत्तेची गादी भोगतोय त्या लालकृष्ण अडवाणी यांचेच नाव मतदार यादीतून वगळले आहे, असे सांगत त्यांनी एसआयआर प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर बोट ठेवले.
नाहीतर कॉक्रोचप्रमाणे जनता रस्त्यावर उतरेल
सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन देशातील लोकशाही वाचवली पाहिजे, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केली. शेवटी निवडणूक आणि लोकशाही याचा अर्थ तोच असतो की जे जनता म्हणेल ते आपण मान्य केले पाहिजे. ते मान्य होणार नसेल तर कॉक्रोच जनता पार्टी जशी रस्त्यावरती उतरली आणि त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला तशा पद्धतीने जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
- निवडणूक आयोगाचे सगळे चुकीचे निर्णय हे रद्द केले पाहिजेत. महाराष्ट्राची विधानसभा, पश्चिम बंगालची विधानसभा, तामीळनाडूची असेल, ज्या-ज्या निवडणुकांमध्ये या ज्ञानेश कुमारनी नसलेल्या अकलेचे दिवे लावलेत आणि त्यांना हवे ते मतदार त्याच्यात ठेवलेत, नको ते मतदार त्यातून काढलेत. त्या निवडणुका रद्द करून तिन्ही राज्यांच्या फेरनिवडणुका घेतल्या पाहिजेत आणि त्यादेखील बॅलेट पेपरवर घेतल्या गेल्या पाहिजेत. हा निर्णय सरकारला घ्यावाच लागेल. कारण देशाचे डोळे उघडलेले आहेत. आता कारवाई केली गेली नाही तर जनता भाजपचा हिशेब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही.
लोकशाहीचा खून केला जातोय…
पक्षचोरी आणि लोकशाहीच्या खुनाची पद्धत या टोळीने ठरवलेली आहे. पहिला आघात त्यांनी शिवसेनेवर केला. शिवसेनेचे नाव पहिल्या पोटनिवडणुकीसाठी गोठवण्यात आले होते. शिवसेनेला दोन वेगवेगळय़ा नावाने निवडणूक लढण्याची आणि दोन निवडणूक चिन्हावर लढण्याची परवानगी दिली होती. त्याच्यानंतर काही परिमाणे न तपासता एकतर्फी निर्णय दिला आणि शिवसेना नाव व चिन्ह गद्दारांना दिले. तीच पद्धत त्यांनी शरद पवार यांच्या पक्षाबद्दल वापरली आणि आता तृणमूल काँग्रेसच्या बाबतीतही अवलंबताहेत. तृणमूलचेसुद्धा नाव आणि चिन्ह गद्दारांना देणार हा प्रघात त्यांनी ठरवून टाकलेला आहे. याचाच अर्थ असा की लोकशाहीचा खून केला जातोय, असा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी केला.
देशांतर्गत, पक्षांतर्गत लोकशाही राबवली जाते की नाही जात, हे बघणारा निवडणूक आयुक्त मात्र नेमणुकीद्वारे नेमला जातो. त्याची निवडणूक का होत नाही ? हा कोणाच्या मर्जीने नेमला जातो? एखाद्याच्या मर्जीने जर ही नेमणूक होत असेल तर हा त्याच्याच घरी पाणी भरणार! पण पाणी भरताना तो इतकं पाणी भरतोय की देशाची लोकशाही त्यात बुडत आहे.
कोर्टाने स्वतःहून दखल घ्यावी
कोर्टाने स्वतः यात लक्ष घातले पाहिजे. कोर्टसुद्धा या देशाचा अविभाज्य घटक आहे आणि सर्व मार्ग खुंटतात तेव्हा लोक कोर्टाकडे जातात. म्हणून माझी विनंती आहे, कोर्टाने आपल्याकडे कोणी येतंय का याची वाट न पाहता या सगळय़ाची याची दखल घेतली पाहिजे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
































































