अनुसूचित जातींच्या 13 टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने मंगळवार 29 सप्टेंबर रोजी आझाद मैदान येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये राज्यभरातून लाखो मातंग बांधव सहभागी होणार असल्याचा इशारा समाजाने दिला आहे. तसेच उपवर्गीकरणाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, असा पवित्रा आंदोलनाच्या नेत्यांनी घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत निकाल दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने या विषयाच्या अभ्यासासाठी न्यायमूर्ती बदर समिती नेमली. समितीने 16 मार्च 2026 रोजी अहवाल शासनाकडे सोपवला. दोन ते अडीच महिन्यांत यावर अंतिम निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनात दिले होते. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्याने मातंग समाजात नाराजी आहे. राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू होत आहे. ही भरती होण्याआधीच उपवर्गीकरणाचा निर्णय लागू झाला नाही, तर मातंग समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण संधीपासून वंचित राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
