ज्या मोदी सरकारने देशातील सफाईचे 100 टक्के यांत्रिकीकरण केल्याचा दावा केला त्याच मोदी सरकारने मृत सफाई कामगारांची असंख्य कुटुंबे नुकसानभरपाईपासून वंचित असल्याची निर्लज्ज कबुली मार्च महिन्यात लोकसभेत दिली. 2017 ते 2026 या मोदी काळातच देशभरात गटार आणि सेप्टिक टँक दुर्घटनांमध्ये तब्बल 622 सफाई कामगार मृत्युमुखी पडले. या मृत्यूंमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘प्रगतीशील’ महाराष्ट्र 82 मृत्यूंसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. सांताक्रुझमधील एक ‘मॅनहोल’ संतोष काष्टे या सफाई कामगारासाठी ‘मृत्यूचा दरवाजा’ ठरला. सरकार आणखी किती कामगारांचे बळी घेणार आहे?
सफाई कामगारांचे कल्याण आणि सुरक्षा यांबाबत अनेक उपाययोजना राबविल्याचा डंका केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी करीत असतात. प्रत्यक्षात सफाई कामगारांच्या दुर्दैवी मृत्यूचे दुष्टचक्र थांबायला तयार नाही. मुंबईतील सांताक्रुझ पूर्व येथे संतोष काष्टे हे सफाई कामगार याच दुष्टचक्राचे बळी ठरले. एका सोसायटीच्या इमारतीमधील सांडपाणी वाहिनीच्या सफाईचे काम करताना ही दुर्घटना घडली. काष्टे आणि अजय ठापूर हे दोन्ही कामगार मॅनहोलमध्ये पडले. त्यातील विषारी वायूमुळे ते गुदमरले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्यांना बाहेर काढून इस्पितळात नेले; परंतु त्यातील काष्टे यांचा मृत्यू झाला तर ठाकूर यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. भुयारी गटारे, मॅनहोल यांची साफसफाई म्हणजे सफाई कामगारांसाठी जणू मृत्यूला आमंत्रण ठरले आहे. त्यांच्या मृत्यूच्या घटना सतत घडतात. तरीही सरकार आणि प्रशासनाची गेंडय़ाची कातडी थरथरत नाही. हे कामगार मॅनहोल किंवा भुयारी गटारांमध्ये स्वच्छतेसाठी उतरतात, मात्र ते जिवंत परत येतीलच याची कोणतीच शाश्वती नसते. पुन्हा मरण पावलेल्या कामगारांची कुटुंबे नंतर वाऱ्यावर सोडली जातात. प्रशासन संबंधित कंत्राटदाराकडे बोट दाखविते तर कंत्राटदार हात वर करतो. सफाई कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षेसाठी
अनेक योजना केल्याचा गवगवा
मोदी सरकार करते. हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा पूर्ण बंद केल्याचा आणि सफाई कामाचे 100 टक्के यांत्रिकीकरण केल्याचाही दावा सत्ताधारी करतात. सरकारने म्हणे ‘नमस्ते’ योजनेंतर्गत 2.71 लाखांपेक्षा जास्त पीपीई किट सफाई कामगारांसाठी वितरीत केली आहेत. मग तुमची ही पीपीई किट मॅनहोलमध्ये उतरलेल्या सांताक्रुझच्या संतोष काष्टे या कामगाराच्या अंगावर का नव्हती? पीपीई किट सोडा, साधे हॅण्ड ग्लोव्हज्देखील या कामगारांना दिले जात नाहीत. तसेच उघडय़ा अंगाने त्यांना विषारी सांडपाणी आणि मैल्यात उतरावे लागते. पोटासाठी त्यांना हे करावे लागते. त्याचा गैरफायदा कंत्राटदार घेतात आणि राज्यकर्ते त्याकडे डोळेझाक करतात. वर सफाई कामगारांच्या कल्याणाच्या आणि सुरक्षेच्या बाता मारतात. सरकार म्हणते 1.81 लाख सफाई कामगारांना आरोग्य विमा संरक्षणाशी जोडण्यात आले आहे. हे जर खरे असेल तर मग किती सफाई कामगारांना आरोग्य विम्याचा लाभ मिळाला आहे, हेदेखील सरकारने जाहीर करावे. सरकार जर सफाई कामगारांसाठी एवढे करीत असेल तर मुंबई उच्च न्यायालयाला तुमच्या टाळक्यात हातोडा मारण्याची गरज का भासली? सफाई काम करताना मृत्यू झालेल्या सफाई
कामगारांच्या कुटुंबीयांना
तीस लाख रुपये नुकसानभरपाई दिलीच पाहिजे, असा आदेश देण्याची वेळ उच्च न्यायालयावर का आली? कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या सफाई कामगारांचे किमान मासिक वेतन 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त निश्चित केल्याचा दावा सरकार करते. सुरक्षा साधने पुरविण्याच्या गप्पा मारते; पण यापैकी काहीच सफाई कामगारांना मिळत नाही, हेच जमिनीवरचे वास्तव आहे. ज्या मोदी सरकारने देशातील सफाईचे 100 टक्के यांत्रिकीकरण केल्याचा दावा केला त्याच मोदी सरकारने मृत सफाई कामगारांची असंख्य कुटुंबे नुकसानभरपाईपासून वंचित असल्याची, त्यांची प्रकरणे लालफितीत अडकल्याची निर्लज्ज कबुली मार्च महिन्यात लोकसभेत दिली. 2017 ते 2026 या मोदी काळातच देशभरात गटार आणि सेप्टिक टँक दुर्घटनांमध्ये तब्बल 622 सफाई कामगार मृत्युमुखी पडले. या मृत्यूंमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘प्रगतीशील’ महाराष्ट्र 82 मृत्यूंसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. सांताक्रुझमधील एक ‘मॅनहोल’ संतोष काष्टे या सफाई कामगारासाठी ‘मृत्यूचा दरवाजा’ ठरला. मोदी सरकारच्या कागदावर हे दरवाजे बंद आहेत, परंतु रस्त्यारस्त्यांवर ते उघडेच आहेत आणि सफाई कामगारांचे बळी घेत आहेत. सरकार आणखी किती कामगारांचे बळी घेणार आहे?
