यापुढे सरकारी जमिनीवरील झोपडय़ांचा एसआरए प्रकल्प राज्य शासन किंवा स्थानिक महापालिकेनेच राबवावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. एसआरए प्रकल्पासाठी 51 टक्के झोपडीधारकांची संमती असावी किंवा त्यांच्यासोबत करार करावा या अटी राज्य शासन किंवा पालिका हा प्रकल्प राबवताना लागू होणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी जमिनीवर असलेल्या झोपडय़ांचे पुनर्वसन होताना अनेक वर्षे एसआरए प्रकल्प रखडतात. मात्र राज्य शासन किंवा पालिकेने एसआरए राबवल्यास हे सर्व टाळता येईल. तेव्हा या निकालाची प्रत नगर विकास खाते, मुंबई, पुणे व नागपूर व छत्रपती संभाजी नगरसह सर्व महापालिकांना द्यावी, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 86 पानी निकालात नमूद केले. चेंबूर येथील बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित सिद्धार्थ कॉलनी एसआरए प्रकल्प गेली 20 वर्षे रखडला आहे. याप्रकरणी रुपारेल बिडकॉन विकासकाने ऍड. संजील कदम यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. यासह अन्य काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिका निकाली काढताना खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.
सरकारी जमिनींची सौदेबाजी
अतिक्रमण झालेल्या सार्वजनिक जमिनींवर काही गट स्वतःचे हितसंबंध साधण्यासाठी सक्रिय होतात आणि विविध हक्क सांगत आपापसात सौदेबाजी करतात. अशा वेळी सरकारी अधिकारी मात्र कोठेही दिसत नाहीत. सार्वजनिक जमिनींची ही उघडपणे चाललेली सौदेबाजी बिनदिक्कतपणे सुरू राहते. चेंबूर येथील सिद्धार्थ कॉलनीचा रखडलेला एसआरए प्रकल्प हे याचे उत्तम उदाहरण आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
