वडिलांनी बनवलेल्या घरावर मुलगा आणि सुनेचा कोणताही अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अहमदाबाद जिल्हा दिवाणी कोर्टाने दिला आहे. 13 वर्षापासून सुरू असलेल्या या खटल्यात अखेर कोर्टाने वृद्ध वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तसेच वृद्ध पित्याच्या घरातून मुलगा आणि सुनेने बाहेर पडावे. त्यांनी 90 दिवसात घर खाली करावे, असे महत्त्वपूर्ण आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
सुनेने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्या अंतर्गत ही मालमत्ता सामायिक घर असून तिला तेथे राहण्याचा हक्का आहे, असा युक्तिवाद केला होता. परंतु, कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. 2013 साली एका वृद्ध व्यक्तीने आपला मुलगा आणि सुनेविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. 1980 च्या दशकात आपल्या कमाईने ही संपत्ती खरेदी केली होती. त्याचा एकमेव मालक मी आहे, असे त्यांनी कोर्टाला सांगितले होते. मुलगा आणि सून यांच्यातील रोजच्या भांडणाला वृद्ध दांपत्य वैतागले होते. वारंवार सांगूनही या दोघांनी घर खाली करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांनी या दोघांविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुलाने या खटल्याला विरोध केला नाही. कारण, मला घराबाहेर काढण्यासाठी बाप-लेकाने हा संगनमताने खटला दाखल केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाचा हवाला देत कोर्टाने नमूद केले की, सासू-सासऱयाची मालमत्ता सुनेसाठी सामायिक घर मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तरतुदींनुसार तिला अशा मालमत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. मुलाचे 2022 मध्ये लग्न झाले होते. हे जोडपे घरातील खालच्या मजल्यावर राहायचे तर वडील वरच्या मजल्यावर राहत होते. परंतु, रोजच्या भांडणामुळे हे दोघे जण वेगवेगळे राहू लागले. मुलाने तर आता घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.
