भारतीय नौदलातून चार वर्षांचा कार्यकाळ संपवून बाहेर पडणाऱ्या माजी अग्निवीरांना महाराष्ट्राच्या कोस्टल सेवेत (सागरी सुरक्षेत) प्राधान्याने समाविष्ट केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत दहा टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा, तसेच माजी अग्निविरांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पोलीस किंवा तत्सम दलांत या अग्निवीरांना आपण सामावून घेणार आहोत. त्यांच्यासाठी परीक्षा, ट्रेनिंगची अट असणार नाही.
महाराष्ट्रातील जे अग्निवीर शासकीय सेवेत येण्यास इच्छुक असतील अशा सर्वांना सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. पोलीस किंवा तत्सम आपल्याकडे पदे आहेत त्या सर्व पदांवर आपण या अग्निवीरांना सामावून घेणार आहोत.
माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसास धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे.
कोणत्या पदावर होणार भरती
पोलीस महासंचालक व अधिनस्त आस्थापना-पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य पोलीस दल/राज्य राखीव पोलीस दल. कारागृह कर्मचारी. नागरी संरक्षण संचालनालय-अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक. महासंचालक, गृहरक्षक दल -हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक. राज्य गुप्तवार्ता विभाग. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग-वनरक्षक, नगर विकास विभाग-अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक.
