मुख्य निवडणूक आयुक्त या नात्याने ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या व त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने आज दर्शवली. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार कायद्याच्या कचाटय़ात अडकले आहेत.
मतदार यादी फेरतपासणी (एसआयआर) प्रक्रिया राबवताना ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानी निर्णय घेतले. अन्य दोन आयुक्तांनी तसे आक्षेप नोंदवले आहेत. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था आहे. यातील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने होणे अपेक्षित आहे, मात्र तसे झालेले नसल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. त्यामुळे देशातील एकूण निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सुनावणी होईपर्यंत निलंबन करा!
याच मुद्दय़ावरून पाटण्याचे रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआरचे निर्णय कोणत्या अधिकारात घेतले, असा प्रश्न याचिकेत करण्यात आला आहे. एसआयआरचे निर्णय संपूर्ण आयोगाचे नसतील तर ते गंभीर आहे. या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी व अंतिम सुनावणी होईपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करावे, अशी मागणी राकेश कुमार सिंह यांनी केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण आले असता त्यांनी पुढील आठवडय़ात सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
