देशातील लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आले असून निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, असा जोरदार हल्लाबोल काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. नवी दिल्लीत आयोजित इंडिया आघाडीच्या बैठकीच्या सुरुवातीला ते बोलत होते. मतदार याद्यांमधील फेरफार, ईव्हीएमचा गैरवापर आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर होत असलेल्या आघातांवर खरगे यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या एसआयर मोहिमेमुळे देशातील तब्बल 13.3 कोटी वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली आहेत. लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ हे तत्त्व सर्वात महत्त्वाचे आहे. परंतु, आज हेच तत्त्व धोक्यात आले आहे. राहुल गांधी यांनी महादेवपुरा, आळंद, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमधील गडबडीचे पुरावे समोर आणले आहेत. तरीही निवडणूक आयोग याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप खरगे यांनी यावेळी केला.
@’
Dear Friends and valued Colleagues,
India is the world’s largest democracy and a nation whose democratic traditions have been built on a… pic.twitter.com/RxDU60i1h7
— Congress (@INCIndia) September 30, 2026
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात त्यांच्याच दोन सहकारी आयुक्तांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा पत्र लिहिले आहे. यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निष्पक्षता आणि हेतू पूर्णपणे उघडा पडला आहे. संविधानाचा आणि नैतिकतेचा आदर ठेवून त्यांनी त्वरित आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी खरगे यांनी यावेळी केली.
केंद्र सरकारने 2023 मध्ये आणलेल्या नवीन कायद्यावर खरगे यांनी खरपूस टीका केली. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना बाहेर काढून स्वतःच्या मंत्र्याचा समावेश केला, जेणेकरून आयोगाला रबर स्टॅम्प बनवता येईल, अशी टीका खरगे यांनी केली.
6 मुख्य मागण्या
- आगामी सर्व निवडणुकांसाठी एसआयआर प्रक्रियेपूर्वीच्या मतदार याद्या वापरण्यात याव्यात आणि नावे जोडणे किंवा वगळण्याबाबत बूथनिहाय संपूर्ण पारदर्शकता ठेवावी.
- कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याला पूर्वसूचना, कारणे आणि दाद मागण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी.
- प्रशासकीय त्रुटी किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणत्याही पात्र मतदाराचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ नये.
- मतदारांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ईव्हीएम ऐवजी पूर्वीप्रमाणे बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेतले जावे.
- नवमतदारांना आकर्षित करण्यासाठी फॉर्म 6 मधील जाचक अटी हटवून मतदार नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करावी.
- सर्व राजकीय पक्षांचा विश्वास संपादन करेल अशा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोगाची पुनर्रचना व्हावी.
