विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. फॉर्म ६ सोबत आता अतिरिक्त घोषणापत्र किंवा परिशिष्ट-डी आवश्यक राहणार नाही. एसआयआर (SIR) बाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने फॉर्म ६ मध्ये एक मोठा बदल केला आहे. आता, ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर आधीच पूर्ण झाला आहे, तिथे नवीन मतदार होण्यासाठी फॉर्म ६ सोबत परिशिष्ट-डी (Annexure-D) नावाचे अतिरिक्त घोषणापत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. आयोगाने ते ऑनलाइन फॉर्म ६ मधून काढून टाकले आहे. यामुळे पहिल्यांदाच मतदानासाठी नोंदणी करणाऱ्या तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.
निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की त्यांनी वैधानिक फॉर्म ६ च्या मूळ स्वरूपात कोणतेही कायदेशीर बदल केलेले नाहीत. तथापि, जेव्हा आयोगाने विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान अतिरिक्त घोषणापत्र (परिशिष्ट-डी) अनिवार्य केले, तेव्हा हा वाद सुरू झाला.
आता, बुधवारी, निवडणूक आयोगाने ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथे ऑनलाइन फॉर्म ६ मधून हा अतिरिक्त घोषणापत्र अर्ज काढून टाकला आहे आणि तो त्याच्या मूळ स्वरूपात पुनर्संचयित केला आहे. ‘जुना फॉर्म ६’, म्हणजेच अतिरिक्त घोषणापत्र अर्जाशिवायचा फॉर्म ६, ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन भरला जाईल. जुना फॉर्म ६ आणि एसआयआर फॉर्म ६ घोषणापत्रामध्ये अनेक फरक आहेत.
जुना फॉर्म ६, जो आता एसआयआर नसलेल्या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे, त्यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त घोषणापत्राची आवश्यकता नाही. एसआयआर प्रत्येक मतदाराचे त्यांच्या आई-वडिलांशी, आजी-आजोबांशी किंवा ज्येष्ठ नातेवाईकांशी असलेले नाते पडताळत असल्यामुळे, फॉर्म ६ भरणाऱ्या नवीन मतदारांच्या आई-वडिलांचा किंवा कायदेशीर संरक्षकांचा तपशील आता डिजिटल पद्धतीने नोंदवला जातो.
सुरुवातीच्या एसआयआर प्रणालीचा भाग म्हणून जारी केलेल्या फॉर्म ६ मध्ये आई-वडिलांचा/आजी-आजोबांचा तपशील देणे आवश्यक होते. तथापि, मूळ फॉर्ममध्ये नवीन अर्जदारांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या मागील मतदार नोंदी देण्याची आवश्यकता नाही.
एसआयआर दरम्यान फॉर्म ६ भरणाऱ्या अर्जदारांना हे घोषित करणे आवश्यक होते की, २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या मागील एसआयआर दरम्यान मतदार यादीत त्यांची, त्यांच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची नावे समाविष्ट होती की नाही.
मतदारसंघ आणि मतदान केंद्र क्रमांक हे देखील अनिवार्य रकाने होते. मागील विधानसभा मतदारसंघाचा क्रमांक, मतदान केंद्राचा (बूथ) क्रमांक किंवा जुना अनुक्रमांक देणे अनिवार्य नाही. ऑनलाइन अर्ज भरताना, अर्जदारांना मागील एसआयआर (SIR) यादीनुसार त्यांच्या कुटुंबाचा विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक आणि अनुक्रमांक देणे आवश्यक होते.
ऑनलाइन सादर करणे (ECINET पोर्टल): अर्जदार मूलभूत वैयक्तिक माहिती आणि वय/रहिवासी प्रमाणपत्र अपलोड करून थेट अर्ज सादर करू शकतात. तांत्रिकदृष्ट्या हे ऐच्छिक असल्याचे नमूद केले असले तरी, ECINET पोर्टलवर अर्ज सादर केल्याशिवाय तो पुढे सादर करता येत नव्हता.
प्रथमच मतदान करणारे मतदार (१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे) कोणत्याही पूर्वीच्या कौटुंबिक माहितीशिवाय सहजपणे नोंदणी करू शकतात. तरुण मतदारांना (२००० नंतर जन्मलेले) कागदपत्रांच्या महत्त्वपूर्ण समस्यांना सामोरे जावे लागले आणि ज्या मतदारांची नावे पूर्वी वगळण्यात आली होती, त्यांना पुन्हा नोंदणी करताना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला.
निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मते, घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी एसआयआर (SIR) प्रक्रियेत हा अतिरिक्त घोषणा अर्ज जोडण्यात आला होता. तथापि, आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी (सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी) याला आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत वैधानिक फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला (संसदेच्या मंजुरीने) आहे आणि निवडणूक आयोग तो ऑनलाइन पोर्टलवर मनमानीपणे अनिवार्य करू शकत नाही.
या अंतर्गत मतभेद आणि वादामुळे, निवडणूक आयोगाने एसआयआर (SIR) नसलेल्या राज्यांमधून तो काढून टाकण्यास सहमती दर्शवली आहे आणि तो केवळ अशा राज्यांपुरता मर्यादित ठेवला आहे जिथे विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) अजूनही सुरू आहे.
