शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या प्रकरणाची सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिंदे गटावर प्रश्नांचा भडिमार केला. निवडणूक चिन्ह हे घटनात्मक पाप केलेल्या गटाला द्यायचे की घटनात्मक पाप करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार करणाऱ्यांना, असा सवाल न्यायालयाने शिंदे गटाला केला. दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतराची स्थिती रोखण्याची मुभा राजकीय पक्षाला कायम असते. जर अपात्र ठरलेले सदस्य निघून गेले तर उर्वरित सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळते, असेही न्यायालयाने शिंदे गटाला सुनावले.
मूळ शिवसेनेशी गद्दारी करणाऱ्या शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली आहे. तसेच गद्दार आमदारांना अपात्र ठरवण्याची विनंती करीत शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल हे शिंदे गटाची बाजू मांडत असताना न्यायमूर्ती बागची यांनी सुभाष देसाई प्रकरण, सादिक अली प्रकरण अशा जुन्या प्रकरणांतील निकालांना अनुसरून प्रश्नांचा भडिमार केला. याचवेळी मूळ पक्षाशी गद्दारी करण्याच्या शिंदे गटाच्या कृतीला उद्देशून न्यायालयाने ‘घटनात्मक पाप’ अशी टिप्पणी केली. या प्रकरणातील पक्ष चिन्हाचा फायदा घटनात्मक पाप केलेल्या गटाला मिळेल की घटनात्मक पापाबद्दल तक्रार करणाऱ्यांसाठी पक्ष चिन्हाचा लाभ लागू होईल? असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीवेळी उपस्थित केले. न्यायालयाच्या या प्रश्नावर शिंदे गटाचे वकिल अनुत्तरीत झाले.
अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या प्रकरणाची बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाची निरीक्षणे
देशातील राजकारणाच्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत केवळ संघटनात्मक सदस्यांच्या संख्येच्या आधारावर तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष पाठिंब्याचे मूल्यांकन करणे कठीण होऊ शकते.
जेव्हा आपण बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा विचार करतो तेव्हा केवळ राजकीय पक्षाने विशिष्ट व्यक्तीला ‘व्हीप’ म्हणून प्रस्तावित केले होते आणि इतर दोन-तीन जणांनी दुसऱ्या कोणाला तरी ‘व्हीप’ म्हणून प्रस्तावित केले तर ती कृतीच त्यांना परिच्छेद 2(1)(ब) अंतर्गत अपात्र ठरवते.
बहुमताच्या चाचणीच्या टप्प्यावर सुभाष देसाई खटल्याचा निकाल अस्तित्वात नव्हता. असे असले तरी निकाल हा कायद्याचा अन्वयार्थ असतो. त्यामुळे भूतकाळातील घटनांच्या बाबतीतही नंतरच्या निकालात लावलेला कायद्याचा अन्वयार्थच बंधनकारक असेल.
दसऱ्यापूर्वी खटल्याची सुनावणी पूर्ण होणार
शिवसेनेच्या खटल्याची सुनावणी दसऱ्यापूर्वी पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले. शिवसेनेचे प्रकरण बराच काळ रखडले आहे. हे प्रकरण आम्हाला दसऱ्यापूर्वी संपवायचे आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीच्या शेवटी स्पष्ट केले. तामीळनाडूतील प्रकरण लवकर सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती एका वकिलाने केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवूया. बंडखोर आमदारांचे मतदान पक्षाच्या निर्देशाच्या विरोधात होते आणि त्याला पक्षाने मान्यता दिली नव्हती. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात जर हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मानले गेले तर ‘घोषणात्मक रिट’ हा त्यावर कायदेशीर उपाय आहे. – कोर्ट
