मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेमधील (व्हीजेटीआय), विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र नवीन वसतिगृहे उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच संस्थेतील प्रलंबित पदभरतीच्या प्रस्तावालाही आठवडाभरात मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
व्हीजेटीआयच्या शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विविध प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. व्हीजेटीआयमध्ये सध्या सुमारे पाच हजार विद्यार्थी विविध पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थी संख्या आणि संस्थेच्या वाढत्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेता नवीन वसतिगृहांची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार मुला-मुलींसाठी नवीन वसतिगृहे उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक आदी उपस्थित होते.
स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची मागणी
व्हीजेटीआयला स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. यासंदर्भात संस्थेने आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या. त्यामुळे व्हीजेटीआयला भविष्यात अधिक व्यापक शैक्षणिक स्वायत्तता मिळण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
