केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) ज्येष्ठ नेते पिनराई विजयन, त्यांची मुलगी टी. वीणा, जावई मोहम्मद रियास यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. वीणा यांच्या आयटी कंपनीला कथितरित्या बेकायदेशीर आर्थिक लाभ दिल्याच्या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्याच्या व्हिजिलन्स अँड अँटी करप्शन ब्युरो एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने यापूर्वीच तपासाची मागणी केली होती.
पिनराई विजयन यांच्या मुलीची एक्सलॉजिक सोल्युशन्स ही आयटी कंपनी आणि कोचीस्थित कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड यांच्यातील आर्थिक व्यवहार या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. सीपीएमचे सरकार सत्तेत असताना सीएमआरएलने वीणा यांच्या कंपनीला कथितरीत्या बेकायदेशीर पद्धतीने पैसे दिल्याचा आरोप आहे. सीएमआरएलने कोणतीही प्रत्यक्ष सेवा न घेता आयटी सल्लागार शुल्काच्या नावाखाली एक्सलॉजिक सोल्युशन्सला 2.78 कोटी रुपये दिले. या कथित व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या तपासातून समोर आली होती. हे व्यवहार पिनराई विजयन यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात झाल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
CMRL Exalogic Case: #KeralaHighCourt to shortly pronounce its verdict in the plea seeking registration of FIR against ex-CM Pinarayi Vijayan, his daughter Veena T. and her husband/former Minister Muhammed Riyas
The plea had questioned the State’s move for preliminary enquiry before FIR registration when information was received from the Enforcement Directorate about alleged commission of Prevention of Corruption Act offences.
— Live Law (@LiveLawIndia) October 9, 2026
या प्रकरणात ईडीने गेल्या महिन्यात राज्य पोलिसांना पत्र देऊन पिनराई विजयन, त्यांची मुलगी वीणा, जावई मोहम्मद रियास आणि अन्य संबंधित व्यक्तींविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची शिफारस केली होती. रियास हे माजी मंत्री असून सीपीएमच्या राज्य सचिवालयाचे सदस्य आहेत.
ईडीच्या शिफारशीनंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केरळ सरकारने राज्य गुन्हे शाखेमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन यांचे माजी अतिरिक्त खासगी सचिव के. एम. शहाजहान यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ईडीनेही हस्तक्षेप केला. न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी याचिकाकर्ते, ईडी आणि राज्य सरकार या सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर याचिका मंजूर केली आणि एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले.
सीएमआरएलच्या माजी मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्याने कथितरीत्या दिलेल्या कबुलीचा आधार ईडीने घेतला आहे. तसेच मोहम्मद रियास यांनी वीणा आणि अन्य व्यक्तींच्या माध्यमातून ही रक्कम दुबईला हस्तांतरित करण्यात मदत केल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे. याशिवाय एक्सलॉजिक सोल्युशन्समधील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांविरोधातही एफआयआर नोंदवण्याची मागणी ईडीने केली आहे. मे महिन्यात ईडीने विजयन यांच्या परिसरासह कोझिकोड जिल्ह्यातील स्थानिक सीपीएम नेत्यांशी संबंधित आठ ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाईत हवाला मार्गांचा वापर करून पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचे पुरावे मिळाल्याचा दावा ईडीने केला होता. मात्र, पिनराई विजयन यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. आपण कोणतेही गैरकृत्य केले नसल्याचे सांगत त्यांनी आपली बाजू मांडली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे.
