मुंबईत निर्माण होणाऱया बांधकाम आणि पाडकाम राडारोडय़ाचे व्यवस्थापन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने मुंबई महापालिकेने ‘मुंबई डेब्रिज कंट्रोल अँड ट्रॅकिंग सिस्टिम’ (एमडीसीटीएस) ही सुविधा सुरू केली आहे. राडारोड्यांची अनधिकृत वाहतूक आणि विल्हेवाट रोखण्यासाठी महापालिकेने कठोर पावले उचलली असून आवश्यक नोंदणी न करता किंवा वाहनांवर वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली नसताना राडारोडय़ाची वाहतूक करणाऱ्यांना प्रति वाहन 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिःसारण आणि मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी महापालिकेकडून सुरू असलेल्या उपायोजनांचा आढावा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज घेतला. राडारोडय़ाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रथमच संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रभावी व्यवस्था केली जात आहे. मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी महापालिका प्रशासन प्रभावीपणे कार्य करत आहे. तसेच मलजल प्रक्रिया पेंद्रांची निर्मितीची प्रक्रियादेखील गतीने सुरू आहे, अशी माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली. या बैठकीला महापौर रितू तावडे, पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर, डॉ. अविनाश ढाकणे, उप आयुक्त प्रशांत गायकवाड, उप आयुक्त किरण दिघावकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तसेच पालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबईतील 231 कचऱयाच्या संवेदनशील ठिकाणांचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कचऱयापासून ऊर्जा (वेस्ट टू एनर्जी) निर्मितीसाठी प्रकल्प उभारले जात आहेत. मुंबईत साधारणपणे 2028 पर्यंत सात मलजल प्रक्रिया पेंद्र कार्यान्वित होतील. तसेच मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठीदेखील योग्यप्रकारे उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी माहिती या वेळी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली.
