‘मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी भराव्या लागणाऱया ‘फॉर्म 6’मधील बदलांना आम्ही मान्यताही दिलेली नव्हती किंवा हे बदल अमान्यही केले नव्हते,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. ‘तुमच्या सोयीचे शब्द उचलून आमच्या टिप्पणीचा अर्थ लावू नका,’ असेही न्यायालयाने संबंधितांना सुनावले.
एसआयआर प्रक्रिया सुरू असताना निवडणूक आयोगाने फॉर्म-6 मध्ये अचानक बदल केला. फॉर्म 6 सोबत जोडपत्र भरणे बंधनकारक केले. या क्लिष्ट बदलामुळे एसआयआर प्रक्रियेत लाखो मतदारांना पात्रता सिद्ध करण्यात अडचणी आल्या. त्यास तीव्र विरोध झाला होता. मात्र, हे बदल मागे घेण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेच या जोडपत्राला मंजुरी दिल्याचा दावा आयोगाने केला होता. त्याच अनुषंगाने प्रिया मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी आम्ही सुधारित फॉर्म 6 च्या बाजूने किंवा विरोधात कुठलेही मतप्रदर्शन केले नव्हते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘बिहारमधील एसआयआरशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना हा मुद्दाच चर्चेत नव्हता,’ असेही खंडपीठाने नमूद केले. फॉर्म 6 संदर्भातील याचिकेवर एसआयआरशी संबंधित अन्य याचिकांसोबत 27 ऑक्टोबरला सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
