काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या 2006 मधील हत्या प्रकरणात माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह आठ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला पेंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सीबीआयने अपिलाद्वारे केली असून लवकरच या अपिलावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
3 जून 2006 रोजी पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे वाहनचालक समद काझी हे मुंबईहून धाराशिव येथे जात असताना नवी मुंबईतील कळंबोली येथे दोघांनी त्यांची गाडी अडवली आणि गोळ्या झाडून हत्या केली. या प्रकरणाचा सुरुवातीला नवी मुंबई पोलिसांनी तपास केला. मात्र, तपासाच्या प्रगतीबाबत असमाधान व्यक्त करत निंबाळकर यांच्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवला.सीबीआयने तपास हाती घेतल्यानंतर जून 2009 मध्ये पद्मसिंह पाटील यांच्यासह इतर काही जणांना अटक केली. या प्रकरणात 20 जून रोजी मुंबईतील सत्र न्यायालयाने पुराव्यांअभावी संशयित आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, हा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा करत सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. दरम्यान, पवनराजे निंबाळकर यांच्या पत्नी आनंदीदेवी निंबाळकर यांनीही आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाविरोधात यापूर्वीच उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यांच्या अपिलावर उच्च न्यायालयाने पद्मसिंह पाटील यांच्यासह अन्य निर्दोष मुक्त आरोपींना नोटीस बजावली होती.
