देशात सध्या मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून मोठे राजकीय घमासान सुरू झाले असून, मतदानाच्या हक्कांना मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या प्रकारावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच घुसखोरांचा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. यावरून आता काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधत, या एसआयआर प्रक्रियेला Shah Instigated Removal (SIR) असे संबोधले आहे. या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर बोट ठेवत त्यांनी गृहमंत्र्यांसमोर तीन थेट आणि स्पष्ट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशातील सुमारे 100 कोटी नागरिकांना या प्रक्रियेचे परिणाम जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये, नेमक्या किती घुसखोरांची ओळख पटवण्यात आली, किती जणांची नावे मतदारयादीतून हटवण्यात आली आणि किती जणांना प्रत्यक्षात देशाबाहेर हद्दपार करण्यात आले, असा सवाल विचारण्यात आला आहे. सुमारे एक अब्ज हिंदुस्थानीना या प्रक्रियेचा सामना करावा लागला असून, त्याचे निकाल जाणून घेण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, असे नमूद करत सरकारने परदेशी नागरिकांना खरे मतदार मानले आहे का, असा संतप्त सवालही उपस्थित केला आहे.
SIR का लगातार बचाव कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री से तीन बेहद सरल और सीधे सवाल हैं:
1. कितने घुसपैठियों की पहचान हुई?
2. कितने घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए?
3. कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा गया?100 करोड़ भारतीयों को SIR की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा है। उन्हें इसके नतीजे जानने का पूरा अधिकार है।
हकीकत यह है कि Shah Instigated Removal (SIR) के सूत्रधार बार-बार घुसपैठियों का तर्क देकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि PM-HM की हताश जोड़ी ने करीब 14 करोड़ भारतीयों से उनका वोट देने का संवैधानिक अधिकार छीन लिया है।
क्या गृह मंत्री यह कहना चाहते हैं कि ये 14 करोड़ भारतीय घुसपैठिए हैं? क्या गृह मंत्री के तौर पर उनकी निगरानी में देश में घुसपैठियों की संख्या में इतनी भारी बढ़ोतरी हुई है?
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 14, 2026
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले की, वास्तव लपवण्यासाठी वारंवार घुसखोरांचा युक्तिवाद पुढे केला जात आहे. मात्र, पंतप्रधान आणि गृह मंत्र्यांच्या या धोरणामुळे सुमारे 14 कोटी हिंदुस्थानी नागरिकांचा मतदानाच्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित ठेवले आहे, हीच खरी वस्तुस्थिती आहे. हे 14 कोटी हिंदुस्थानी नागरिक घुसखोर आहेत, असे गृहमंत्र्यांना सुचवायचे आहे का? किंवा मग त्यांच्याच कार्यकाळात घुसखोरांच्या संख्येत एवढी प्रचंड वाढ झाली आहे का? असा सवाल जयराम रमेश यांनी एक्स पोस्टच्या माध्यमातून विचारला आहे.
