ओल्ड मंक रमच्या विक्रीवरील निर्बंधांमुळे महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क विभागाला सुमारे 350 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागल्याचा दावा रम उत्पादक मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने हायकोर्टात केला आहे. कंपनीलाही 500 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचे कंपनीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) उत्पादनाच्या लेबलिंगवरून विक्रीला घातलेल्या निर्बंधांना कंपनीने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील कंपनीच्या उत्पादन केंद्रातून होणाऱ्या विक्रीवरील निर्बंधांमुळे कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असून या निर्बंधांचा फटका राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागालाही बसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तर एफएसएसएआयने रमची चव देणारे कृत्रिम किंवा निसर्गासारखे गुणधर्म असलेले फ्लेव्हर मिसळलेल्या मद्याच्या विक्रीवर उत्पादनाच्या नावावरून आक्षेप घेतला आहे. अशा उत्पादनांवर केवळ ‘रम’ असा उल्लेख करण्याऐवजी ‘फ्लेव्हर्ड उत्पादन’ किंवा ‘रमचा स्वाद असलेले मद्य’ अशी स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
रमसदृश उल्लेख केल्यास परवानगी
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, कंपनीने उत्पादनाच्या लेबलवर ‘रम’ऐवजी ‘रमसदृश’ असा उल्लेख करण्यास सहमती दिल्यास विक्रीला परवानगी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
