खासगी रुग्णालयांत उपचारांच्या नावाखाली रुग्णांकडून होणाऱ्या लुटमारीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. उपचार, तपासण्या आणि विविध वैद्यकीय सुविधांचे दर मराठी व इंग्रजी भाषेत ठळकपणे प्रदर्शित करणे रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरपत्रक लपवणे किंवा शुल्काबाबत संदिग्धता ठेवणे महागात पडणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र नार्ंसग होम नोंदणी कायदा व नियमावली 2021 मधील अनुसूची तीननुसार वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णालयातील सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांचा संभाव्य खर्च आधीच समजणार असून, वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करणे आणि अनावश्यक बिलाविषयक वाद टाळणे शक्य होणार आहे. मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम, 1949 अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय आस्थापनांनी लागू असलेल्या नियमांनुसार सेवा व सुविधांचे दरपत्रक रुग्णालयाच्या आवारात सहज दिसेल आणि वाचता येईल अशा ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे. हे दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांत असावे. दरांमध्ये बदल केल्यास सुधारित दरपत्रक तातडीने प्रदर्शित करावे लागणार आहे.
बिलामधील संभ्रम दूर होणार
रुग्णालयांनी सेवा शुल्क, विविध उपचार पॅकेजेस आणि त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरांबाबत रुग्णांना माहिती द्यावी, नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना दरपत्रक आणि शुल्काबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे बिलांबाबत निर्माण होणारा संभ्रम दूर होईल.
परदेशी रुग्णांसाठीही पॅकेज दर
मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारासाठी येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेले विशेष उपचार पॅकेजचे दरही स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
अंमलबजावणीचा आढावा
खासगी रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी दरपत्रक प्रदर्शनासंबंधीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खासगी रुग्णालये व वैद्यकीय आस्थापनांना या परिपत्रकाची माहिती देऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
