महिला आरक्षण व लोकसभा मतदारसंघाचे परिसीमन विधेयक पारित करण्यासाठी सत्रावसान न झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचेच विशेष अधिवेशनात रूपांतर करण्याचा घाट सध्या सरकारी पातळीवर घातला जात आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या या उर्वरित टप्प्यातील अधिवेशन दिवाळीपूर्वी बोलाविण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. या हालचालीचा अंदाज येताच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
लोकसभा मतदारसंघाची संख्या वाढवून त्यात महिलांसाठीच्या जागा वाढविणारे विधेयक नरेंद्र मोदी सरकारने यापूर्वीही संसदेत मांडले होते. मात्र, बहुमताअभावी ते नामंजूर झाले होते. 2029 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी आपल्याला अनुकूल अशी मतदारसंघाची रचना भाजपाने केल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यातच या नव्या संरचनेत उत्तर भारताला झुकते माप देण्यात आले असून दक्षिण भारतातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या तुलनेने कमी असल्याचा आक्षेपही यावर घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळेच द्रमुकसारख्या दक्षिणेतील महत्वाच्या व लोकसभेत मोठे संख्याबळ असलेल्या पक्षाने या विधेयकाला सुरुवातीला विरोध केला होता. मात्र, आता तामीळनाडूत सत्तांतर झाल्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलली असून, तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांचा टीव्हीके हा पक्ष इंडिया आघाडीत सामील झाल्यानंतर द्रमुकने इंडिया आघाडीपासून सुरक्षित अंतर राखले आहे.
सर्वपक्षीय बैठक बोलवा
अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी आज राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँगेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली. या विधेयकाबाबतीत विरोधी पक्षांचे अनेक प्रकारचे आक्षेप आहेत शिवाय प्रत्येक राजकीय पक्षाची त्यासंदर्भातील भूमिका सरकारने समजून घ्यायला हवी, असे खरगे यांनी म्हटले आहे.
