शेतीमालाचा बाजारभाव दिल्लीत बसलेले सत्ताधारी ठरवणार असतील तर महाराष्ट्रात निवडून दिलेले काय करतात, असा सवाल करीत राज्यात सरकार निवडून दिले; मात्र ते वांझोटे ठरले, असा संताप ऊसउत्पादक शेतकऱयांनी केला. सरकारच्या निषेधार्थ आज राहुरीत रास्ता रोको आंदोलन केले.
यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला प्रतिटन 5 हजार रुपये पहिली उचल, एफआरपीचा बेसिक रेट 4500 रुपये करावा, उसाच्या वजनाची साखर कारखान्यात होणारी काटेमारी थांबवावी, इथेनॉलचा प्रतिलिटर दर 70 रुपये करावा, साखर कारखाने लवकर सुरू केल्यामुळे शेतकऱयांना प्रतिटन 500 रुपये अनुदान देण्यात यावे, या मागण्यांसाठी ऊसउत्पादक शेतकऱयांच्या वतीने आज सकाळी अहिल्यानगर-मनमाड राज्य महामार्गावरील जिजाऊ चौकात ‘रास्ता रोको’ आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी संतप्त शेतकऱयांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
राज्यातील सहकारी संस्थांवर 12 प्रस्थापित घराण्यांची मक्तेदारी आहे. मोठय़ा कष्टातून पिकविलेल्या उसाला कमी बाजारभाव देऊन अहिल्यानगर जिह्यातील साखरसम्राटांनी शेतकऱयांना लुटले आहे. एक टन ऊस उत्पादन करण्यासाठी शेतकऱयांना तीन ते साडेतीन हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, 2016 साली दिला जाणारा उसाचा बाजारभाव दहा वर्षांनंतर ‘जैसे थे’ राहिला आहे. खताचे बाजारभाव दुप्पट झाले आहेत. मजुरांच्या कामाचे दरदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहेत. खर्चाच्या तुलनेत उसाला बाजारभाव मिळणे आवश्यक आहे. साखर कारखानदारांकडून उसापासून साखर व इतर 10 उपपदार्थांची निर्मिती करून एक टन उसाच्या गाळपातून 9 हजार रुपये मिळवले जातात. मात्र, उसाला पाच हजार रुपये मेट्रिक टन बाजारभाव भाव मिळावा, या ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या मागणीबाबत साखरसम्राट काहीच बोलत नाहीत, असा संताप शेतकऱयांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनात संजय पोटे, दिलीप इंगळे, रवींद्र मोरे, राजेंद्र लोंढे, विजय कातोरे, सुनील इंगळे, प्रकाश देठे यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी ऊसउत्पादक शेतकऱयांच्या मागणीचे निवेदन महसूल प्रशासनास दिले.
सरकारने शेतकऱयांना भिकारी केलंय!
पेट्रोलचे बाजारभाव वाढविण्यात आले. मात्र, इथेनॉलला भाववाढ झाली नाही. केंद्र व राज्यातील सरकारने शेतकऱयांना भिकारी करून टाकले आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला पहिली उचल 5 हजार रुपये देण्याबाबत सकारात्मक विचार न झाल्यास गळीत हंगामात तयार होणारी साखर कारखान्यातून बाहेर पडू दिली जाणार नाही, असा इशारा शेतकऱयांनी दिला आहे.
