एअर इंडियाचे एक तर खासगीकरण करायचे किंवा ही कंपनी कायमची बंद करायची. याशिवाय केंद्र सरकारकडे दुसरा पर्यायच उरलेला नाही, असे केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. सरकारने एअर इंडिया पूर्णपणे विकूनच टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे करताना आता अजिबात मागेपुढे पाहणार नाही, असा निर्धारच पुरी यांनी व्यक्त केला.
एअर इंडिया ही प्रथम श्रेणीमध्ये मोडणारी संपत्ती आहे. परंतु या कंपनीच्या डोक्यावर सध्या 60 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आम्हाला हा कर्जाचा बोजा हलका करायचा आहे. त्याच अनुषंगाने सोमवारी एक बैठक झाली. त्यात काहीही करून एअर इंडिया ही सरकारी विमान कंपनी विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे पुरी यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
एअर इंडियाच्या भावी खरेदीदारांना बोली लावण्यासाठी 64 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या वेळेला सरकारने ठाम निर्धार केला आहे. यात कसलीही चालढकल केली जाणार नाही. एअर इंडिया सध्या पैसे मिळवून देतेय. परंत, आम्हाला आताही दिवसाला 20 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे, असे पुरी यांनी नमूद केले.
पैशांसाठी निर्मलाजींकडे वारंवार जाण्याची माझी क्षमता नाही
मी सारखे सारखे निर्मलाजींकडे जावे आणि त्यांना सांगावे की मला आणखी पैसे द्या, इतकी माझी क्षमता नाही. याआधी एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी केलेले प्रयत्न अपयशी झाले, कारण त्यावेळचे प्रयत्न मनापासून करण्यात आले नव्हते, अशी कबुलीही पुरी यांनी दिली. देशांतर्गत विमान सेवा कोरोना महामारीतून हळूहळू सावरत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
