निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत तब्बल 501 उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले असल्याचे उघड झाल्यानंतर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण टीपण्णी केली आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उमेदवार निवडून येणे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. माजी खासदार धनंजय सिंह यांच्यावर अपहरण आणि खंडणी वसुलीप्रकरणी जामीन देतानाच न्यायालयाने आपली भूमिका मांडली.
न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह यांच्यासमोर सुनावणी झाली. संजय कुमार सिंह यांनी धनंजय सिंह यांची शिक्षा रद्द करण्याबद्दल केलेला अर्ज फेटाळून लावला. तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उमेदवार किंवा नेते संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच दूषित करून टाकतात. निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने ते निवडणुकीसाठी उभे राहतात. जेव्हा एखाद्या उमेदवाराचा गुन्हेगारीचा मोठा इतिहास असतो. बऱयाच काळापासून त्याने गुन्हेगारी कृत्ये केलेली असतात आणि असा उमेदवार निवडून येतो तेव्हा तो नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी आणि कायद्याचा निर्माता बनतो. अशावेळी लोकशाहीच धोक्यात येते असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवली जाते
जेव्हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक नेत्याचा वेष धारण करतात तेव्हा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवली जाते. लोकशाहीचे भविष्य संकटात सापडते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होते आणि भ्रष्टाचारही मोठय़ा प्रमाणावर होतो याकडेही न्यायमूर्तींनी लक्ष वेधले. दरम्यान, माजी खासदार धनंजय सिंह यांच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती म्हणाले, साक्षीदारांनी पलटी मारल्यामुळे 28 गुह्यांमध्ये अपीलकर्ते धनंजय सिंह सुटले आणि त्यांच्या विरोधात अद्याप 10 गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच याठिकाणी कुठलेही ठोस कारण दिसत नाही की कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा रद्द करता येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
