उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या सिक्कीमच्या राज्यपालपदी झालेल्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी काँग्रेसने गुरुवारी देहरादून येथील लोकभवनाबाहेर आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान काँग्रेसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांसह सुमारे 50 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. उत्तराखंड काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल, माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत, माजी मंत्री हरक सिंह रावत आणि आमदार प्रीतम सिंह यांचाही ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांमध्ये समावेश होता.
दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर काँग्रेसने राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. गौतम यांच्या नियुक्तीबाबतचे निवेदन सादर करायचे होते; मात्र भेटीसाठी वेळ देण्यात आला नसल्याचा आरोप गणेश गोदियाल यांनी केला.
“आम्ही राज्यपालांकडे निवेदन सादर करण्यासाठी वेळ मागत होतो. मात्र, आम्हाला वेळ देण्यात आला नाही. मग हा मुद्दा आम्ही कुठे मांडायचा? राज्यात प्रशासन नावाची यंत्रणा अस्तित्वात नाही का?” असा सवाल गोदियाल यांनी उपस्थित केला.
निवेदन स्वीकारण्यासाठी कोणीही उपस्थित नसल्याचा आरोप
काँग्रेस नेत्यांनी लोकभवनाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर आपले निवेदन चिकटवण्याचा प्रयत्न केला. निवेदन स्वीकारण्यासाठी कोणीही उपस्थित नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर हे निवेदन लोकभवनातील एका व्यक्तीकडे सुपूर्द करण्यात आले.
माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनीही या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. एका राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून निवेदन स्वीकारण्यासाठी कोणीही तयार नसणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले.
“आम्हाला हे निवेदन राज्यपालांनाच द्यायचे आहे, असा आमचा आग्रह नव्हता. राज्यपाल कार्यालयातील कोणीही ते स्वीकारू शकले असते. आमचा आंदोलन करण्याचा कोणताही आधीचा विचार नव्हता. आम्हाला केवळ निवेदन द्यायचे होते. आता निवेदन सादर केले आहे. पुढील भूमिका काय घ्यायची, हे आम्ही ठरवू,” असे रावत यांनी सांगितले.
गौतम यांना पदावरून हटवेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार
आंदोलनापूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. दुष्यंत कुमार गौतम यांना राज्यपालपदावरून हटवण्यात येत नाही, तोपर्यंत उत्तराखंडमध्ये आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा पक्षाने दिला.
अंकिता भंडारी हिच्या मृत्यूपूर्वी एका ‘व्हीआयपी’ला विशेष सेवा देण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचे आणि तिच्या जीवाला धोका असल्याचे तिने सांगितले होते, असा दावा गणेश गोदियाल यांनी केला. या प्रकरणातील अनेक गंभीर प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
अशा आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित व्यक्तीची राज्यपालपदी नियुक्ती करणे म्हणजे उत्तराखंडच्या अस्मितेचा आणि जनभावनांचा अपमान असल्याचे गोदियाल म्हणाले.
“अंकिताला न्याय मिळवून देण्यासाठी निर्णायक कारवाई का करण्यात आलेली नाही, याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यावे,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
अंकिताला न्याय मिळावा, दोषींना शिक्षा व्हावी आणि कोणत्याही आरोपीला सत्तेतील पदांचा वापर करून संरक्षण मिळू नये, ही काँग्रेसची स्पष्ट मागणी असल्याचे गोदियाल यांनी सांगितले.
अंकिताच्या पालकांना ताब्यात घेतल्यावरूनही टीका
हरीश रावत यांनी हे प्रकरण उत्तराखंडमधील महिलांच्या प्रतिष्ठेशी, ओळखीशी आणि अस्मितेशी संबंधित असल्याचे म्हटले. या प्रकरणातील कथित ‘व्हीआयपी’ची भूमिका काय होती, याबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. तसेच, सीबीआयचा तपास तर्कसंगत निष्कर्षापर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
अंकिताच्या पालकांना रात्रीच्या अंधारात ताब्यात घेण्यात आल्याच्या पद्धतीचा रावत यांनी तीव्र निषेध केला.
राहुल गांधींनी घेतली होती अंकिताच्या पालकांची भेट
अंकिता भंडारीच्या हत्येप्रकरणी न्याय मिळावा आणि दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या राज्यपालपदावरील नियुक्तीला सीबीआयचा सुरू असलेला तपास पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी अंकिताच्या पालकांनी बुधवारी दिल्लीतील इंडिया गेटजवळ आंदोलन केले होते.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी अंकिताच्या पालकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दर्शवला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी उत्तराखंड काँग्रेसने देहरादूनमध्ये आंदोलन केले.
अंकिता भंडारी ही उत्तराखंडमधील एका रिसॉर्टमध्ये कर्मचारी म्हणून काम करत होती. सप्टेंबर 2022 मध्ये तिची हत्या झाली होती. या प्रकरणाचा सीबीआयमार्फत तपास सुरू असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या राज्यपालपदावरील नियुक्तीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी अंकिताच्या पालकांनी केली आहे. बुधवारी त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते आणि गुरुवारी सकाळी त्यांची सुटका करण्यात आली.
