>> हरिवंश चतुर्वेदी
भविष्यातही अनेक कारणांमुळे ऑनलाइन शिक्षण आणि परीक्षा घ्याव्या लागू शकतील. प्रत्येक शिक्षकाला, विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, मोबाईल, पीसी किंवा टॅबलेट मिळेल अशी व्यवस्था करावी लागेल. प्रत्येक घरात इंटरनेटची व्यवस्था करावी लागेल. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील सध्याची प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये गरीब-श्रीमंत भेदभाव करीत नाही. अशा स्थितीत ज्यांच्याकडे साधने नाहीत, जे मागास वर्गातील किंवा विभागातील आहेत अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी नव्याने प्राथमिकता द्यावी लागेल.
कोरोनाच्या फैलावामुळे होणाऱया नुकसानीच्या कचाटय़ातून कोणतेही क्षेत्र वाचू शकणार नाही. हिंदुस्थानातील उच्चशिक्षण क्षेत्रही या धक्क्यातून अजून सावरू शकलेले नाही. तोच आता आपल्यासमोर पुन्हा एकदा संकट उभे राहिले आहे. सीबीएसईकडून बारावीची परीक्षा स्थगित करण्याचा आणि दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यानंतर हिंदुस्थानच्या उच्चशिक्षण आणि पदवी शिक्षणाच्या वर्गांत प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेवर अनिश्चितता आणि संकटाचे ढग पसरलेले दिसत आहेत. हा निर्णय इतका महत्त्वाचा होता की, यासंदर्भात झालेल्या विचारविनिमयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही सहभागी व्हावे लागले. सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेला एकंदर 35 लाख विद्यार्थी बसतात. देशातील राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या बोर्ड परीक्षांना कोटय़वधी विद्यार्थी बसतात. या सर्व माध्यमिक शिक्षण मंडळांना आता परीक्षा घ्यायची की नाही आणि घेतली तर कधी घ्यायची, याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
हा निर्णय घेणे सोपे बिलकूल नाही. हा निर्णय घेताना इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था असते. कोरोनाची प्रचंड लाट नेमकी अशा वेळी आली आहे जेव्हा कोटय़वधी विद्यार्थी बारावी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन उच्चशिक्षण क्षेत्रात दाखल होण्याची आणि भविष्य घडविण्याची स्वप्ने पाहत होते. देशातील सर्वच राज्यांची माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे आता सीबीएसईच्या निर्णयाचे अनुसरण करतील आणि बारावीची परीक्षा रद्द करतील किंवा परिस्थिती अनुकूल झाल्यानंतर बारावीच्या परीक्षेची तारीख जाहीर करतील. 1 जूनपर्यंत कोरोनाची भयावह लाट थांबेल आणि जून-जुलैमध्ये परीक्षा होतील याची खात्री काय? 16 वर्षे वय असलेल्या मुलांना लस द्यावी की नाही याचा विचार आपण अद्याप करू शकलेलो नाही. अमेरिकेत आणि युरोपीय देशांत शालेय आणि महाविद्यालयीन युवक-युवतींना लस देण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. बारावीच्या परीक्षा जून-जुलैमध्ये आयोजित करण्यात एक धोका असा आहे की, एकाच वेळी अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर कोविड-19 ची लागण होऊ शकते. तसे होऊ नये म्हणून आपण सर्व विद्यार्थ्यांना लस देऊ शकत नाही का?
पुढील दोन-तीन महिन्यांत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि केंद्रीय प्रवेश परीक्षाही होणार आहे. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा या परीक्षांच्या आयोजनावर कितपत परिणाम होतो हे पाहायला हवे. जर बारावीच्या परीक्षा आयोजित होऊ शकल्या नाहीत तर गेल्या दोन वर्षांमधील अंतर्गत मूल्यांकनाचा आधार घेऊन निकाल तयार करता येऊ शकतो. गेल्या वर्षभरात सर्व प्रकारचे शिक्षण ऑनलाइन स्वरूपात झाले. या शिक्षणावर डिजिटल विषमतेचा सखोल परिणाम झाल्याचे दिसून येते. बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक मोठा वर्ग असा आहे, ज्यांच्या घरात स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा संगणक नाही. अन्य पायाभूत सुविधांपासूनसुद्धा हा वर्ग वंचित आहे. गेल्या एक वर्षाच्या अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारावर निकाल बनविल्यास निम्न मध्यमवर्ग आणि गरीब कुटुंबातील मुले प्रवेशाच्या शर्यतीत निश्चितच मागे पडतील.
बिल गेट्स यांच्या म्हणण्यानुसार, हा संसर्ग 2022 च्या अंतापर्यंत आपला पाठलाग करतच राहणार आहे. तसेच कोविड हा या शतकातील शेवटचा संसर्ग नाही. हे खरे ठरल्यास आपल्याला आपल्या शिक्षण पद्धतीत असे बदल करायला हवेत जेणेकरून अशा प्रकारच्या आव्हानांचा मुकाबला आपल्याला करता येईल. आपल्याला शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे द्यायला सुरुवात केली पाहिजे. शिक्षणाचा आकृतिबंध आपल्याला असा तयार केला पाहिजे, जेणेकरून महामारी आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये. सर्वसाधारण आजारांवरील औषधांची उपलब्धता महाविद्यालयांच्या आवारात असायला हवी. डझनभर आयआयटी, एनआयटी आणि आयआयएमसारख्या उच्च शिक्षण संस्था असूनसुद्धा आपल्याकडे आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक व्यवस्थाही नाही हे आता उघड झाले आहे.
कोविड-19 च्या संसर्गाने आपल्याकडील शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणातील एका कमकुवत बाजूकडे प्रकर्षाने लक्ष वेधले आहे. ती म्हणजे वार्षिक परीक्षेवर असलेले अवास्तव अवलंबित्व. एकविसाव्या शतकातील शिक्षणशास्त्रानुसार विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याची ही पद्धती आता प्रासंगिक राहिलेली नाही. आधुनिक शिक्षणशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार वर्षाच्या शेवटी विशिष्ट कालावधीत लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे ही मूल्यांकनाची योग्य पद्धतच नव्हे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अनुसार परीक्षा पद्धतीत ज्या सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे तीत वर्षभर चालू राहणाऱया मूल्यांकनावर भर देण्यात आला आहे. वर्गातील कामकाज, गृहपाठ, मासिक चाचणी, प्रोजेक्ट वर्क आदींचा त्यात समावेश आहे. बोर्डाच्या परीक्षा हा युवा विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याचा योग्य मार्ग ठरणार नाही. वर्षभर घेतलेल्या ज्ञानाचे अवघ्या तीन तासांच्या परीक्षेद्वारे मूल्यांकन करण्यात अनेक प्रकारची जोखीम आहे. बोर्डाच्या परीक्षेमुळे आपल्याकडील विद्यार्थी घोकंपट्टी, टय़ूशन्स आणि अन्य कोणत्याही प्रकारे जास्तीत जास्त गुण मिळविण्याच्या खटाटोपात गुंतून पडतात. त्याचा अतिरिक्त ताण विद्यार्थ्यांवर येतोच, शिवाय पालकांवरील भारही वाढतो.
या सर्व परिस्थितीने शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त संघटित अशा टय़ूशन उद्योगाला जन्म दिला. विश्लेषण क्षमता, रचनात्मकता, नेतृत्व, सृजनशीलता अशा गुणांकडे कुणाचे लक्षच राहिलेले नाही. युवकांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी हे अत्यंत घातक आहे. परीक्षेचा निकाल लागल्यावर होणाऱया विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढत आहे. बोर्डाच्या परीक्षांच्या स्वरूपात मूलभूत बदल करण्याची वेळ आता आली आहे. आता आपल्याला वर्षभर चालणाऱया मूल्यांकनावर अधिक भिस्त ठेवायला हवी. यात विद्यार्थ्यांची प्रतिभा आणि परिश्रमाचे बहुआयामी मूल्यांकन होऊ शकेल. भविष्यातही महामारी किंवा अन्य आपत्तींमुळे शैक्षणिक परिसर बंद करण्याची वेळ येऊ शकते. भविष्यातही अनेक कारणांमुळे ऑनलाइन शिक्षण आणि परीक्षा घ्याव्या लागू शकतील. प्रत्येक शिक्षकाला, विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, मोबाईल, पीसी किंवा टॅबलेट मिळेल अशी व्यवस्था करावी लागेल. प्रत्येक घरात इंटरनेटची व्यवस्था करावी लागेल. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील सध्याची प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये गरीब-श्रीमंत भेदभाव करीत नाही. अशा स्थितीत ज्यांच्याकडे साधने नाहीत, जे मागासवर्गातील किंवा विभागातील आहेत अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी नव्याने प्राथमिकता द्यावी लागेल. जेएनयू आणि अन्य काही केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अशा प्रगतशील प्रवेश व्यवस्थेमुळे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. सर्वांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणे हा आपला प्राधान्यक्रम अद्याप बनलेला नाही हे दुर्दैवी आहे. कोरोनाच्या साथीशी दोन हात करीत असतानाही जगातील अनेक देश त्यांच्या विद्यार्थ्यांना डिजिटल साधने देण्याबरोबरच एक सुरक्षित शैक्षणिक परिसरही उपलब्ध करून देत आहेत. या देशांमध्ये शिक्षणाच्या व्यवस्था पुन्हा एकदा सामान्य झाल्या आहेत. या देशांकडून आपण काहीतरी शिकणे गरजेचे आहे.
(लेखक बिमटेकचे संचालक आहेत)
