देशातील जंगलांचा ऱ्हास आणि विरळ जंगलांची वाढ

>> किशोर रिठे

नुकताच हिंदुस्थानातील वनांची स्थिती दर्शविणारा वन सर्वेक्षण अहवाल जाहीर झाला. या अहवालानुसार जंगल घटले किंवा वाढले या निष्कर्षाप्रत येताना सध्याच्या हिंदुस्थानच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत वनक्षेत्राच्या दृष्टीने हा बदल नेमका कसा हे पाहणे उचित ठरेल. या अभ्यासातून वनक्षेत्राच्या समृद्धीचा ठेवा जपणं अधिक आव्हानात्मक असणार आहे हेच लक्षात येतं.

हिंदुस्थानी वनांची सद्यस्थिती दर्शविणारा ‘इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021’ हा नुकताच जाहीर झाला आणि दरवर्षीप्रमाणे यंदाही प्रत्येकाने आपल्या समजुतीप्रमाणे बातम्या प्रकाशित केल्या. त्यामुळे कुणी जंगल घटले असे प्रकाशित केले, तर कुणी जंगल वाढल्याचा दावा केला. हे दरवर्षी घडते. सोयिस्कर निष्कर्ष जनतेपुढे मांडून आपण वनसंरक्षणासाठी किती कष्ट उपसले हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न असतो. खरे तर या अहवालात असणारी आकडेवारी ही उपग्रहीय माहितीच्या आधारावर असल्याने त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नसते. फरक असतो तो फक्त त्या आकडेवारीकडे आपण कसे बघतो व त्याचे विश्लेषण कसे करतो याचा.

2021च्या अहवालात (मार्च 2020 पर्यंतच्या माहितीनुसार) काय आकडेवारी मांडली आहे ती बघू! हिंदुस्थानचे एकूण वनक्षेत्र 7 लाख 13 हजार 789 चौ.कि.मी. आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 21.71 टक्के एवढे आहे. 2019च्या अहवालाच्या तुलनेत हिंदुस्थानातील वनक्षेत्र फक्त 0.22 टक्क्याने (1540 चौ.कि.मी.) वाढले असल्याचे, तर देशातील वृक्षाच्छादन (वन नव्हे) हे 721 चौ.किमी.ने वाढल्याचे हा अहवाल सांगतो.

डेहराडूनची भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था दर दोन वर्षांनी हा अहवाल प्रकाशित करीत असते. हिंदुस्थानच्या वनांचा प्रगती अहवाल 2021 या आठवड्यात प्रकाशित झाला. तो राज्य सरकारांच्या तसेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या वन संरक्षणविषयक धोरणांचे अपयश मांडणारा ठरला आहे. या अहवालात 2019 च्या तुलनेत अति घनदाट जंगले 501 चौ.किमी.ने वाढून देशभरातील मध्यमदाट जंगले तब्बल 1582 चौ.किमी.ने कमी झालीत आणि विरळ जंगले 2621 चौ.किमी.ने वाढली असल्याचे नोंदविले आहे. त्यामुळे वनक्षेत्राची एकूण वाढ ही 1540 चौ.कि.मी. एवढी नोंदविली गेली. आकड्यांचा हा खेळ कुठे वाढ कुठे घट दाखवत असला तरी काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न निर्माण करणारा आहे. देशातील अतिघनदाट प्रकारातील वनक्षेत्र 2019च्या तुलनेत आसाममध्ये 222 चौ.किमी.ने आणि ओडिशामध्ये 243 चौ.किमी.ने वाढूनही संपूर्ण देशात फक्त 501 चौ.किमी.चीच वाढ का नोंदवू शकले? तर तेलंगणा या एकमेव राज्याने मध्यम दाट या प्रकारात 2019 च्या तुलनेत 332 चौ.किमी.ची भरघोस वाढ नोंदवूनही संपूर्ण देशात मध्यमदाट जंगले 1582 चौ.किमी.ने कमी का झाली?

देशभर शासनदफ्तरी नोंदविलेल्या वनक्षेत्रात विरळ जंगल या वर्गात वाढ होताना दिसून आली आहे. वनक्षेत्राबाहेर असलेल्या शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील फळबागा व इतर झाडोऱ्यात झालेली 721 चौ. कि. मी. वाढ व देशभरातील एकूण वनक्षेत्रात 1540 चौ.किमी.ची वाढ यामुळे मागील दोन वर्षांत देशातील वृक्षाच्छादन 2261 चौ.किमी.ने वाढल्याचा दावा या अहवालाने केला आहे.

आता महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यांची स्थिती पाहूया. महाराष्ट्रात चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, नगर, अकोला, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, धुळे, गोंदिया व नंदुरबार असे एकूण 12 आदिवासी जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमधील वन म्हणून नोंद झालेल्या क्षेत्रात 2017 साली एकूण 6902 चौ. कि.मी. अतिघनदाट, 9850 चौ.कि.मी. मध्यमदाट आणि 8360 चौ.कि.मी. विरळ जंगल नोंदविले होते. या क्षेत्रात 2019 च्या अहवालानुसार 6891 चौ.कि.मी. घनदाट, 9813 चौ. कि.मी. मध्यमदाट आणि 8345 चौ.कि.मी. विरळ जंगल नोंदविले गेले होते, तर 2021च्या अहवालात एकूण 7136 चौ.कि.मी. अतिघनदाट, 10,268 चौ.कि.मी. मध्यमदाट आणि 8810 चौ.कि.मी. विरळ जंगल नोंदविले आहे. याचाच अर्थ घनदाट, मध्यमदाट व विरळ या तिन्ही महत्त्वपूर्ण जंगल प्रकारांत राज्यात होणारी सततची घट पहिल्यांदाच थांबली आहे. अशा अहवालांचे विश्लेषण मागील किमान दोन अहवालांच्या आधारावर केल्यास योग्य होईल असे या अहवालात नमूद केले आहे, परंतु महाराष्ट्राचे विश्लेषण करताना आपण मागील पाच व सध्याचा अहवाल अशा सहा अहवालांचा आधार घेऊया. 2011, 2013, 2015 , 2017 व 2019 या पाचही वर्षी प्रकाशित झालेल्या अहवालांमध्ये आधीच्या प्रकाशित झालेल्या अहवालातील आकडेवारीशी तुलना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये 2011 च्या अहवालात 2009 च्या अहवालाच्या तुलनेत वनक्षेत्रात घट होऊन 50,646 चौ.कि.मी. तर 2015च्या अहवालात 50,628 चौ.कि.मी. वनक्षेत्र शिल्लक राहिल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच 2011 सालच्या अहवालात आम्ही 4 चौ.कि.मी. वनक्षेत्र गमाविले, तर 2013 च्या अहवालात 14 चौ.कि.मी., 2015 च्या अहवालात पुन्हा 4 चौ.कि.मी. वनक्षेत्र व 2017च्या अहवालात तब्बल 17 चौ.कि.मी. एकूण वनाच्छादन गमावल्याचे लक्षात येते. याचाच अर्थ या काळात महाराष्ट्राने सातत्याने वनक्षेत्र गमावले आहे.

यात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या पाचही अहवालांमध्ये महाराष्ट्रात अत्यंत घनदाट या सदरात मोडणारे जंगल अनुक्रमे 3 चौ.कि.मी.,16 चौ.कि.मी., 8 चौ.कि.मी., 24 चौ.कि.मी. व 2019 च्या अहवालात 15 चौकिमीने कमी झाल्याचे नमूद केले आहे, तर मध्यमदाट या वर्गामध्ये मोडणाऱ्या वनक्षेत्रातही या सर्व अहवालांमध्ये अनुक्रमे 19 चौ.कि.मी., 45 चौ.कि.मी., 23 चौ.कि.मी., 95 चौ.कि.मी व 2019ला 80 चौ.कि.मी अशी सातत्याने घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अत्यंत घनदाट व मध्यमदाट जंगले ही विरळ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एपंदरीत वनक्षेत्रांच्या अतिघनदाट व मध्यमदाट या दोन्ही महत्त्वपूर्ण प्रकारांमध्ये महाराष्ट्रात सातत्याने होणारी घसरण पहिल्यांदाच थांबली आहे.

2005 ते 2011 या कालावधीत रेल्वेमार्ग, महामार्ग, खाणी, वीजनिर्मिती प्रकल्प आदी सामूहिक विकासाच्या प्रकल्पांसाठी 6627 हेक्टर वन जमीन वळविण्यात आल्याची शासकीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यात या अहवालानुसार 1 जानेवारी 2015 ते 5 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत राज्यातील 3797 चौ.कि.मी. वनक्षेत्र या विकास प्रकल्पांसाठी वळते केल्याने भर पडली आहे. 2007 ते 2013 या कालावधीत महाराष्ट्रात 98 हजार 380 हेक्टर वन जमीन शेतीसाठी वाटण्यात आली. येणाऱ्या काळात राज्याच्या वन विभागाला व राजकीय नेतृत्वाला या दोन्ही बाबींची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे. राज्यात मोठ्या अपेक्षा ठेवून बांबू बोर्ड बनविण्यात आले. असे असतानाही राज्यातील बांबूचे उत्पादन होणारे क्षेत्र मात्र 2017 च्या 15,927 चौ.किमी.वरून 2019 मध्ये चक्क 15,408 चौ.किमी.वर व 2021 च्या अहवालात ते 13,526 चौ.कि.मी. आल्याने तब्बल 2401 चौ.किमी.ने घटल्याचे स्पष्ट झाले. केवळ वृक्षारोपणाचे ढोल बडवून वृक्षाच्छादन व वनाच्छादन वाढू शकत नाही असा स्पष्ट अभिप्राय देणारा हा अहवाल आहे. देशातील विकास प्रकल्पांसाठी वन जमिनींचा बळी देण्याचे तर टाळावे लागेलच, शिवाय वन जमिनींवरील वाढती अतिक्रमणे रोखावी व काढावी लागणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात अतिघनदाट व घनदाट या वर्गात अनुक्रमे 13 व 17 चौ. कि. मी. अशी 30 चौ.कि.मी.ची वाढ व विरळ जंगल या प्रकारात 10चौ.कि.मी.ने घट झाली आहे, परंतु राज्यातील गडचिरोली आणि चंद्रपूरसारख्या वनसंपन्न जिल्ह्यांनी मात्र अतिघनदाट व मध्यमदाट प्रकारचे संपन्न जंगल गमावल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. देशात असणाऱया वनक्षेत्रांमध्ये आजमितीस 72,040 लाख टन एवढा कार्बनसाठा उपलब्ध असून त्यात 2019च्या तुलनेत 794 लाख टनांनी वाढ झाली आहे, देशातील कांदळवनांमध्ये 17 चौ.कि.मी.ने वाढ होऊन ती 4992 चौ.कि.मी. झाली आहे. यात महाराष्ट्राचे 2019च्या तुलनेत 4 चौ.कि.मी. कांदळवन वाढले आहे. या काही सकारात्मक बाबी अहवालात असल्या तरी देशातील अतिघनदाट व मध्यम घनदाट प्रकारातील जंगलांमध्ये झालेली घट ही या सकारात्मक बाबींवर विरजण टाकणारी ठरली आहे. संपूर्ण देशात 4,22,296 चौ.कि.मी. (37.53 टक्के) वनक्षेत्र हे आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पसरले आहे, परंतु यामध्ये 655 चौ.कि.मी. वनक्षेत्र नष्ट झाल्याचा धक्कादायक खुलासा या अहवालात केला आहे. तेच चित्र महाराष्ट्रातील चंद्रपूर व गडचिरोली या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आहे.

(लेखक ‘सातपुडा फाऊंडेशन’ या मध्य हिंदुस्थानातील अग्रगण्य संस्थेचे अध्यक्ष असून हिंदुस्थान सरकारच्या केंद्रीय वन्य जीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)