>> टिळक उमाजी खाडे
एप्रिलच्या मध्यावरच महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र या भागांत पाणीटंचाईचे भीषण रूप पाहायला मिळत आहे. पाणीटंचाईचे हे दुष्टचक्र नेहमीचेच असूनही त्यावर प्रभावी उपाययोजना प्रशासनाकडून का केल्या जात नाहीत? विक्रमी पाऊस पडूनही पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन का केले जात नाही? टँकरमुक्तीच्या घोषणा हवेत विरल्या की जमिनीत मुरल्या? स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत जनतेची ‘पाणी’ ही मूलभूत गरज भागवण्यास सरकार असमर्थ ठरत असेल तर चंद्रावर पाणी शोधण्याचा अट्टाहास कशाला? गेल्या काही वर्षांत धरणांची उंची फक्त कागदोपत्री वाढली, पाणीपुरवठा योजना बारगळल्या. ‘धरण उशाला, पण कोरड घशाला’ अशीच अवस्था आहे.
दरवर्षी जानेवारी- फेब्रुवारीपासूनच महाराष्ट्रातील बहुसंख्य लोकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. ग्रामीण भागातील धरणांतून शहरी भागाला पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच या धरणांतील पाणी औद्योगिक वसाहतीसाठी वळवले आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना मात्र हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. ही पाणीटंचाई ग्रामीण भागात पाचवीलाच पुजलेली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक गावे व पाडे अनेक वर्षांपासून तहानलेलीच आहेत. महिलांना व बालकांना तीन-चार किलोमीटरपर्यंत पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. एप्रिल- मे महिन्यांत तर ही पाणीटंचाई भीषण रूप धारण करत असते. आटलेल्या नदी, नाले व ओहोळ यांच्या पात्रात खड्डे खणून मिळणाऱया तुटपुंज्या व अशुद्ध पाण्यातून आपली तहान भागवावी लागत आहे. गावातील महिलांचा संपूर्ण दिवस पाणी मिळवण्यासाठी जात असल्याने त्यांचा रोजगार बुडत आहे समस्या दरवर्षीचीच, मग उपाययोजना का नाही? कंत्राटदार व पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने गावागावात सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना भ्रष्टाचाराच्या बळी ठरल्या आहेत. जल स्वराज्य योजना, शिवकालीन टाक्यांची योजना, रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरी बांधणे अशा कोटय़वधी रुपयांच्या शासनाच्या योजना फोल ठरल्या आहेत. उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासू नये म्हणून कृषी विभागातर्फे ओहोळांवर सिमेंटचे बंधारे बांधले गेले. मात्र बंधाऱयांच्या निकृष्ट कामामुळे पावसाळा संपताच गळती लागून या बंधाऱयांत पाण्याचा थेंबही शिल्लक राहत नाही. सिमेंट बंधाऱयांवर लाखो रुपये खर्चूनही निकृष्ट बांधकामामुळे बंधारे फुटतात. त्यामुळे बंधारे केवळ ठेकेदारांच्या फायद्यासाठीच बांधले जातात का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. कंत्राटदारांची बिले पास झाली, बंधारे मात्र फेल गेली! प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडून अनेक वेळा टँकरमुक्तीचा नारा दिला गेला. अनेक सत्तांतरेही झाली, पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्र टँकरमुक्त झालाच नाही. त्यामुळेच टॅकर लॉबीशी प्रशासनाचे साटेलोटे तर नाही ना, अशी शंका यायला वाव आहे. टॅकरने पाणीपुरवठा करणे हे भूषणावह आहे का? दरवर्षी पाण्याच्या टॅकरवर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा लहानमोठे पाण्याचे स्रोत निर्माण करून तसेच पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली असती तर महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी मिटली असती. पिण्यासाठी पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि पाणी पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे .एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’ तर दुसरीकडे हंडाभर पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकणारा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील ‘खराखुरा भारत’ हे दृश्य विषण्ण करणारे आहे. केंद्र सरकारच्या ‘जल जीवन मिशन’च्या ‘हर घर जल, हर घर नल’ योजनेंतर्गत गावामध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचे अनेक दावे केले जातात. मात्र ग्रामीण भागात कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे हेच दुर्दैव आहे! राजकीय प्रचार सभा व निवडणूक जाहीरनामे आदी बाबींतून शब्दांचे पोकळ फुगे सोडून 24 तास राजकारण करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेची कायमस्वरूपी तहान भागवण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावरील सर्वच सरकारांनी प्राधान्य द्यायला हवे. अन्यथा ‘पाण्यासाठी दाही दिशा…आम्हा फिरवीशी जगदीशा!’ या अवस्थेतून त्यांची कधीच सुटका होणार नाही.
