>> विनायक कुलकर्णी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला. काहींना दिलासा तर काहींच्या पदरी निराशा मांडणारा हा अर्थसंकल्प होता. अर्थसंकल्पाच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू मांडणारा हा लेख.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारीला आजपर्यंतचा धाडसी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. धाडसी यासाठी म्हटले पाहिजे की, साडेसात लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह भांडवली खर्चासाठी 35 टक्के केलेली वाढ आणि पुढील पंचवीस वर्षांचा वेध घेत आर्थिक धोरणे निश्चित करण्याचा केलेला प्रयत्न! भांडवली खर्चात 35 टक्के वाढ करतानाच गतीशक्ती या नामाभिधानातून सात क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. रेल्वे, महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलवाहतूक, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि उत्पादित मालाची साठवणूक व वाहतूक या सात क्षेत्रांवर सर्वांगाने लक्ष केंद्रित केले आहे. एकीकडे आयात कमी करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत चौदा क्षेत्रांवर उत्पादन लक्ष्यी प्रोत्साहन अनुदान देऊ करतानाच निर्यातवाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हिंदुस्थानला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून प्रकर्षाने जाणवत आहेत. वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर मोठय़ा प्रमाणात भांडवली खर्चाची गरज पायाभूत सोयी-सुविधांच्या क्षेत्रात होती. ती कसर काही प्रमाणात का होईना भरून काढून साठ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे चित्र अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहे.
स्टार्ट-अपच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा उपयोग कीटकनाशके-औषधे फवारणीसाठी करतानाच शेतीच्या उत्पादनांच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक तंत्रज्ञान वापर करून या शेतीमालाची वाहतूक शीघ्रगतीने केली जाणार आहे. विशिष्ट कृषी उत्पादनासाठी रेल्वेच्या त्या त्या स्थानिक रेल्वे स्थानकांचा वापर करून शेतीमाल कमीत कमी वेळेत बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी आणि निर्यात होण्यासाठीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ कृषी उत्पादनांवर अवलंबित न ठेवता त्यांना ऊर्जा निर्मितीसह उसाच्या मळीपासून इथेनॉलनिर्मितीत व्यस्त करून शेतकऱयांचे उत्पन्नवाढीसाठी केलेले प्रयत्न निश्चितच प्रशंसनीय ठरतात. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 80 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करतानाच तीन कोटी 80 लाख घरांपर्यंत पिण्याचे पाणी येत्या वर्षभरात पुरविण्याचे ठरविले आहे. सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक स्तरावर वापर करून पेट्रोल-डिझेलसारख्या तेलांवरील खर्चात बचत करण्याचा मानस या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. म्हणूनच सौर ऊर्जेसाठी लागणाऱ्या उपकरणांची आणि पॅनेल्सची निर्मिती देशांत करतानाच विद्युत गाड्यांमध्ये असणाऱ्या बॅटरीजचा वापर अधिकाधिक ठिकाणी कसा करता येईल ते प्राधान्याने बघितले जाणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल माध्यमांचा पुरेपूर वापर करून एक वर्ग एक चॅनेल अशा स्तरावर शिक्षणाचे प्रमाणीकरण करतानाच नवीन शैक्षणिक धोरण राबविले जाणार आहे. परदेशी विद्यापीठांना खास आमंत्रित करून गिफ्ट सिटी असलेल्या शहरात त्यांना मुक्तद्वार दिले जाणार आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जावे न लागता देशातच त्यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ज्ञानाची कवाडे उघडली जाणार आहेत.
यावेळी वैशिष्ट्यपूर्ण बाब या अर्थसंकल्पात आढळते ती म्हणजे संरक्षण अस्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी आवर्जून दिलेले प्राधान्य. पुढील आर्थिक वर्षात देशाच्या संरक्षणासाठी होणाऱ्या खरेदीपैकी किमान 68 टक्के साधनांची खरेदी देशातच निर्माण केलेल्या साधनांतून केली जाणार आहे. परिणामी देशातील छोटय़ा आणि मध्यम उद्योग व्यावसायिकांना व्यवसायवाढीची संधी उपलब्ध होईल.
आरोग्याच्या क्षेत्रात डिजिटल माध्यमांतून मोठी क्रांतीच घडविण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखविला आहे. सर्व आरोग्यविषयक सेवांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल डिजिटल हेल्थ ईको सिस्टीम तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे देशातच नव्हे तर जगभरात हिंदुस्थानींना त्यांचे वैयक्तिक आरोग्य अहवाल मिळवणे प्राप्त होणार आहे. तसेच मानसिक आरोग्याचा गांभीर्याने विचार करून टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरू करण्यात येणार आहे. डिजिटल बँकिंग गावागावात पोहोचण्यासाठी दीड लाख पोस्ट ऑफिसेस कोअर बँकिंग प्रणालीशी जोडली जात आहेत. तसेच 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकांची विशेष सेवा केंद्रे सुरू करून ग्रामीण क्षेत्रासह छोट्या शहरातील लोकांना डिजिटल सेवा घेणे सुलभ ठरणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ब्लॉक चेनचा वापर करून रुपयाचे डिजिटल चलन आणणार आहे. अर्थातच हे चलन पॅन कार्ड आणि आधार कार्डशी संलग्न करून बँक खात्याशी जोडले जाणार आहे. आभासी चलनाच्या माध्यमातून डिजिटल मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून होणाऱ्या उत्पन्नावर आता तीस टक्के आयकर द्यावा लागणार आहे. डिजिटल आर्टच्या माध्यमातून अधिकाधिक रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून व्हीएफएक्स तसेच ऑनिमेशनमध्ये जागतिक स्तरावर हिंदुस्थानचा हिस्सा खूपच कमी आहे. तो किमान वीस ते पंचवीस टक्केवर नेण्यासाठी हे धोरण आखले आहे. डिजिटल बँकिंग आणि इतर व्यवहारांचे मूल्य 2025 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचणार असल्याने डिजिटल माध्यमवर अधिक लक्ष्य केंद्रित केले आहे.
सलग दोन वर्षे सरकार निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठू शकलेले नाही. म्हणूनच सरकारने पुढील आर्थिक वर्षी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट कमी करून 65000 कोटी रुपयांवर ठेवले आहे. आयकर दरात कोणतेही बदल अपेक्षित नव्हतेच. तरीही पगारदार आशेवर होते की पदरात दहा-वीस हजारचे आयकर दायित्व कमी होईल. परंतु नजीकच्या भविष्यात तरी अशी आशा फोल ठरणारी असेल.
(लेखक गुंतवणूक समुपदेशक आहेत.)
[email protected]
