>> डॉ. विजय पांढरीपांडे
इंजिनीअरिंग पदवीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी आता फिजिक्स, केमिस्ट्री व गणित हे अत्यावश्यक विषय राहणार नाहीत तर यादीत दिलेल्या दहा-बारा विषयांपैकी इतर कोणत्याही तीन विषयांचे जास्तीत जास्त गुण धरले जातील, असा निर्णय ‘एआयसीटीई’ने घेतला. दर्जा सुधारण्याऐवजी अनावश्यक, अताकिक कारणासाठी नियम शिथिल, गढूळ करणे हे निश्चितच आत्मघातकी पाऊल म्हटले पाहिजे.
इंजिनीअरिंग पदवीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी आता फिजिक्स, केमिस्ट्री व गणित हे अत्यावश्यक विषय राहणार नाहीत तर यादीत दिलेल्या दहा-बारा विषयांपैकी इतर कोणत्याही तीन विषयांचे जास्तीत जास्त गुण धरले जातील, असा निर्णय ‘एआयसीटीई’ने घेतला, हे ऐकून धक्काच बसला. हा मूर्खपणाचा कळस किंवा स्वतःच्याच पायावर कुऱहाड मारून घेण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. कुणाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना आली, कुणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला, त्यावर नव्या शैक्षणिक धोरणावर झाली तशी विस्तृत सामाजिक चर्चा का झाली नाही, हे कळायला मार्ग नाही. कारण ‘बिग सरप्राईज’ म्हणूनच ही घोषणा झाली आहे.
तसेही एकूणच उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत स्वातंत्र्योत्तर काळात आपला आलेख वर जाण्याऐवजी खाली घसरला आहे, हे नवे-जुने सर्वच शिक्षणतज्ञ मान्य करतात. आपल्याकडे quantity विरुद्ध quality असे शीतयुद्ध सुरू आहे. पूर्वी फक्त पाच आयआयटी होत्या. ती संख्या दोनअंकी झाली. आता प्रत्येक राज्यात आयआयटी! रिजनल इंजिनीअरिंग कॉलेजचे (फक्त) नामफलक बदलून ‘एनआयटी’च्या नावाखाली स्वायत्त विद्यापीठ झाले, पण शैक्षणिक किंवा संशोधनाचा दर्जा वाढला का? खासगी इंजिनीअरिंग कॉलेजेसच्या संख्येत प्रत्येक राज्यात भूमितीय श्रेणीने वाढ झाली. ती इतकी की, आता प्रत्येक राज्यात तीस-चाळीस हजार जागा रिक्त राहतात दरवर्षी! दर्जा वाढविण्यासाठी एनबीए किंवा नॅकचे (NAAC) नामांकन अत्यावश्यक करूनही या खासगी संस्था सुधारल्या नाहीतच, उलट तिथेही जुगाड करूनच ग्रेड मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोणतीही आयआयटी, कोणतीही एनआयटी, कोणतेही खासगी विद्यापीठ अमेरिका, युरोप तर सोडाच, पण सिंगापूर, कोरिया, मलेशिया, जपानच्या तुलनेतही पासंगाला पुरत नाही, अशी केविलवाणी स्थिती आहे जागतिक स्तरावर! कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी येणाऱया उद्योग तज्ञांच्या मते, मुलांचे गुण अन् त्यांचे प्रात्यक्षिक ज्ञान हे परस्परविरोधी असल्याचीच तक्रार ऐकायला मिळते. आपले इंजिनीअर्स, डॉक्टर्स हे नोकरी लायक अनुभवी नाहीत हीच तक्रार. अशा परिस्थितीत या नव्या निर्णयाने दुधात आणखी पाणी टाकून आपण काय साध्य करणार आहोत, हे देव (अन् एआयसीटीईच) जाणे!
एकूणच इंजिनीअरिंगचा अभ्यासक्रम, त्यांची उद्दिष्टय़े, कोर्स आऊटकम, सब्जेक्ट आऊटकम लक्षात घेतले तर प्री-रिकविजीट म्हणून गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री या तिन्ही विषयांचे ज्ञान ही आधारभूत गरज आहे. एक मात्र खरे की, ‘एमएससी’कडे जाणाऱयांना लागणारे गणित अन् इंजिनीअरिंगकडे जाणाऱयांना लागणारे गणित यात थोडा फरक आहे. इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमासाठी बेसिक किंवा क्लासिकल गणित नव्हे तर अप्लाईड गणित, फिजिक्स जास्त उपयोगी, म्हणजे किचकट calculas च्या प्रमेयांची गुंतागुंतीची सिद्धता, याऐवजी त्या प्रमेयाची संकल्पना, तिचा प्रत्यक्ष उपयोग, application हे जास्त महत्त्वाचे. दुर्दैवाने बहुतेक अभ्यासक्रमांत ही प्रमेये सिद्ध करणे, फॉर्म्युला डिराईव्ह करणे यावर भर दिला जातो. त्यामुळे विषय निरस होत जातो. त्याऐवजी त्या सूत्रांचे, प्रमेयांचे, वेगवेगळी प्रॅक्टिकल उदाहरणे सोडवून, विविध क्षेत्रांतील उपयोग सिद्ध केले तर जास्त फायद्याचे ठरेल.
एआयसीटीई किंवा एनबीए परीक्षणासाठी, नामांकनासाठी येते तेव्हा पूर्वतयारीसाठी कॉलेजला, विभागाला वेगवेगळी माहिती भरायला सांगते. त्यात प्रत्येक कोर्सचे, विषयाचे उद्दिष्ट, महत्त्व, तो विषय शिकल्यावर विद्यार्थ्यांना काय लाभ होणार, त्याचे ज्ञान कसे तपासणार, परीक्षेतील निकालावरून ते कसे सिद्ध होणार अशी बरीच किचकट माहिती विचारते. या सर्व प्रकाराला या नव्या निर्णयामुळे हरताळ फासला आहे. विद्यार्थ्यांना फिजिक्स गणिताचे मूलभूत ज्ञान नसले तरी चालेल असे या नव्या नियमाने एआयसीटीई म्हणते. तीच संस्था ग्रेडिंगच्या वेळी हे हवे, तेही हवे अशी दुटप्पी भूमिका कशी घेऊ शकणार, हे समजण्यापलीकडचे आहे. तसेही एनबीएने प्रत्येक कॉलेजला एकाच साच्याची माहिती वेगवेगळ्या शब्दांत भरून पाठविण्याची सक्ती करणे हेच मुळात चुकीचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग पदवीची आयआयटीची उद्दिष्टय़े अन् राज्यातील इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विभागाची उद्दिष्टय़े वेगळे कसे असणार? थर्मोडायनामिक्स या विषयाचे आऊटकम पुण्याच्या इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये वेगळे अन् हैदराबादच्या कॉलेजमध्ये वेगळे असणार का? हा केवळ शब्दच्छल आहे! माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवाप्रमाणे 90 टक्के प्राध्यापकांना एनबीएची ही माहिती ते टेबल्स, त्याचे महत्त्व माहिती नसते. त्यातल्या संकल्पनांचे अर्थ कळत नाहीत. खासगी संस्था तर बाहेरचा कन्सल्टंट वापरून, लाखो रुपये खर्च करून माहिती भरून घेतात, तोही धंदा झालेला आहे.
इंजिनीअरिंगच्या अभ्यासक्रमात प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग हवे, इंडस्ट्री एक्सपोझर हवे, इंटर्नशिप हवी असे सांगितले जाते, पण ते कागदावर किंवा पंचतारांकित हॉटेलमधल्या सेमिनारमध्ये बोलायला ठीक आहे, प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का? पूर्वीच्या पाच आयआयटीमध्ये पदवीसाठी पुठे असे ट्रेनिंग होते? अपवाद फक्त बिट्स पिलानीचा. केवळ पिलानीने हे मॉडेल पूर्वी राबविले. आता इंजिनीअरिंग कॉलेजची संख्या हजारोंच्या घरात. विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात. त्यांना त्या-त्या विषयातले ट्रेनिंग द्यायला कोणत्या इंडस्ट्रीज तयार होणार? तिथल्या तज्ञांना मार्गदर्शनासाठी कसा वेळ मिळणार? ती मंडळी आपल्या टार्गेट, डेडलाइन यातच व्यस्त असतात. त्यांच्यासाठी हे विद्यार्थी डोकेदुखी असतात! विद्यार्थीदेखील हे ट्रेनिंग गांभीर्याने घेत नाहीत. पैसे देऊन रिपोर्ट तयार केले जातात. आता तर पदवी, पदव्युत्तरचे प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, प्रबंध दहा-पंधरा हजारांत विकत मिळतात. तशी दुकानेच उघडली आहेत. हे दिल्लीच्या संस्थेला, तिथल्या अधिकाऱयांना माहिती नाही, असे कसे म्हणता येईल? कॉलेजच्या तपासणी वेळी ऐकरेडिटेशनच्या वेळी अशी बिंगे बाहेर येतात, पण त्याकडे डोळेझाक होते. कारण आपल्याला प्रगतीचे आकडे दाखवायचे असतात. विकास झालाय, होतोय, हेच सिद्ध करायचे असते.
या सर्व गढूळ प्रकारामुळे जेव्हा खासगी इंजिनीअरिंगचा विद्यार्थी आयआयटीला जातो किंवा आयआयटीचा विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातो, तेव्हा सुरुवातीला त्यांना खूप त्रास होतो. तेव्हा दर्जा सुधारण्याऐवजी अनावश्यक, अताकिक कारणासाठी नियम शिथिल, गढूळ करणे हे निश्चितच आत्मघातकी पाऊल म्हटले पाहिजे. इंजिनीअरिंगच्या हजारो जागा रिकाम्या जातात म्हणून खासगी संस्था चालकाच्या स्वार्थासाठी, कुठल्याही लॉबीच्या दबावाखाली जर हा निर्णय घेतला असेल तर तो देशासाठी जास्तच घातक. यामुळे कदाचित ब्रिज कोर्सच्या तयारीसाठी टय़ुशन इंडस्ट्रीचे उखळ पांढरे होईल, रिकाम्या जागा भरल्याने खासगी संस्था चालकांच्या, पर्यायाने राजकारणी पुढाऱयांच्या तिजोरीत भर पडेल, पण देशाचे मात्र नुकसान होईल. एकविसाव्या शतकात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, बायो इंजिनीअरिंग, इन्पह्टेक, रोबोटिक्स, नॅनोटेक असे वैविध्यपूर्ण तंत्रज्ञान लागणार आहे. अशा निर्णयामुळे या शर्यतीत आपण मागे पडू. आपल्याला मिडिओकर व्हायचे की, गुणवत्तेचा ध्यास घ्यायचा ते वेळीच सरकारने (अन् जनतेने) ठरवावे लागेल! या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी व पालक यांनीही आवाज उठवला पाहिजे. गुणवत्तेशी तडजोड खपवून घेता कामा नये.
