खासगीकरणाचा झंझावात आणि ’महाबँक‘

4153

>>  देविदास तुळजापूरकर

मागील चार वर्षांतील बँकिंग उद्योगात आलेल्या एकत्रीकरणाच्या झंझावातात महाबँक वाचली, पण आता पुन्हा येऊ पाहणाऱ्य़ा एकत्रीकरण, खासगीकरणाच्या झंझावातात ही बँक वाचणार का, हा खरा प्रश्न आहे. आज सरकारतर्फे खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात महाबँकेचे खासगीकरण मार्च 2021पर्यंत केले जाईल असे माध्यमांद्वारे मोठय़ा आवाजात बोलले जात आहे आणि असे झाले तर इतिहासाची चाके पुन्हा उलटय़ा दिशेने फिरतील. त्यामुळे सामान्य माणसाची बँक ही तिची ओळख पुसली जाईल.

16 सप्टेंबर 2020 बँक ऑफ महाराष्ट्रचा 86वा स्थापना दिवस साजरा करत आहे. 16 सप्टेंबर 1935 रोजी बँकेचा जन्म झाला. तो काळ डोळ्यांसमोर आणून पाहा. 1920मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे दुःखद निधन झाले होते पण त्यांनी स्वदेशीचा दिलेला नारा आसमंतात गुंजत होता. पुणे लोकमान्य यांची जन्मभूमी. तिथे तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात त्याचे प्रतिध्वनी उमटत होते. त्यातच महात्मा गांधींनी या स्वदेशीला देशाच्या कानाकोपऱ्य़ात नेऊन पोहोचवले. आता ते जणू जनआंदोलन झाले होते. अशा या मंतरतलेल्या दिवसांत आर्थिक क्षेत्रातील धुरिणांनी देखील विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी देशाच्या विविध भागातून स्वदेशी बँकांची स्थापना करायला सुरुवात केली होती.

1906 मध्ये बँक ऑफ इंडिया, 1908मध्ये बँक ऑफ बडोदा, पंजाब ऍण्ड सिंध बँक, 1907 मध्ये इंडियन बँक, इत्यादी बँकांचा जन्म देशाच्या विविध भागांतून झाला पण नंतर पहिल्या महायुद्धाचे सावट जगभरात पसरले होते. ओघानेच त्याचा आर्थिक जगतावर देखील अनिष्ट परिणाम झाला होता. अनेक छोटय़ा मोठय़ा बँकांना त्या काळात आपला गाशा गुंडाळावा त्रागला होता पण पुन्हा 1930च्या दशकात अर्थकारणाने उचल घ्यायला सुरुवात केली होती. तोपर्यंत मुंबई प्रोविन्समध्ये मुंबई महानगरात अनेक बँकांनी जन्म घेतला होता पण मुंबई महानगराच्या बाहेर अर्थकारणाने वेग घ्यावा या भूमिकेतून 1934 मध्ये या आर्थिक जगतातील धुरिणांनी पुढाकार घेऊन मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सची स्थापना केली आणि मग स्वतः या चेंबरने पुढाकार घेऊन उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या क्षेत्रातील धुरिणांच्या झालेल्या एका सभेत बँकेच्या स्थापनेची गरज लक्षात घेऊन पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला. हा तो काळ होता ज्या काळात लोकमान्य टिळकांचे ‘केसरी’ केवळ बातम्या देणारे वृत्तपत्र नव्हते, तर स्वदेशी चळवळीचे केंद्र होते. नवभारताचे स्वप्न सर्वात प्रथम येथे रंगवले जात होते आणि मग त्या क्षेत्रातील धुरीण ते प्रत्यक्षात उतरवत असत. लोकमान्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ प्रकाशित ‘केसरी’च्या एका अंकात असेच एक चित्र मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे आत्माराम भट यांनी रंगवले आणि मग केसरी मराठा विश्वस्त संस्थेच्या सभागृहात मे 1935 मध्ये दोन सभा पार पडल्या. ज्यात पुणे शहरातील सार्वजनिक जीवनातील धुरिणांनी एकत्रितपणे निर्णय घेतला मराठी माणसाच्या आर्थिक विकासाचे वाहक बनणाऱ्य़ा आर्थिक संस्थेची म्हणजेच महाराष्ट्र बँकेच्या निर्मितीची. हाच तो महाराष्ट्र बँकेचा जन्म होय.

बँकेच्या नावात ‘महाराष्ट्र’ आहे. 1935 साली या बँकेच्या संस्थापकांनी ‘महाराष्ट्र’ कल्पिला होता. ज्याचा जन्म व्हावा म्हणून लोकचळवळीची सुरुवात झाली होती. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 1955 मध्ये, तर त्याची प्रत्यक्षात स्थापना झाली 1960मध्ये. याचाच अर्थ महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी पंचवीस वर्षे आधी या बँकेच्या संस्थापकांनी मराठी माणसाचे राज्य महाराष्ट्र कल्पिले होते. छोटय़ा माणसांनी एकमेकांशी स्वतःला जोडून घेत पै पैका गोळा करत या बँकेची निर्मिती झाली. काँग्रेस राजवटीत वित्तीय समावेशकता आणि सध्याच्या राजवटी ज्या जनधन योजनेबद्दल र्कैतुकाने बोलले जाते त्याची खरी सुरुवात 1935 मध्ये महाबँकेच्या स्थापनेतून झाली होती. हळूहळू महाराष्ट्र राज्यात खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा या विभागातील महत्त्वाच्या गावातून आपले पंख पसरले. यानंतरचा टप्पा होता राज्याबाहेर जेथे मराठी माणूस संख्येने जास्त होता. यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा होता बँक राष्ट्रीयीकरणाचा. 19 जुलै 1969 मध्ये 14 मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. त्यावेळी निकष होता शंभर कोटी ठेवींचा, जो जेमतेम बँक ऑफ महाराष्ट्र पूर्ण करू शकत होती. त्यावेळी केंद्रात आधुनिक महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन ही खात्री करून घेतली की राष्ट्रीयीकरण करण्यात येणाऱ्य़ा बँकांच्या यादीत महाराष्ट्र बँकेचा समावेश असेल आणि म्हणूनच या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले. तो सर्वार्थाने महाबँकेसाठी पुनर्जन्मच होता. 1969मध्ये बँकेने जणू कातच टाकली व एक अखिल भारतीय आर्थिक संस्था म्हणून झेप घेतली.

कल्पना करा, 1969 मध्ये या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले नसते तर? जे खासगी बँकांतील एकत्रीकरण प्रक्रियेत युनायटेड वेस्टर्न आणि सांगली बँकेचे झाले तेच महाबँकेचे देखील झाले असते. यानंतरचा टप्पा होता 1991-92, जेव्हा केंद्र सरकारने नवीन बँकिंगविषयक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून नवीन अंकेक्षण पद्धती लागू केली. यामुळे बँकेला 1992-93 मध्ये 197 कोटी रुपये तर 1993-94 मध्ये 196 कोटी रुपये तोटय़ाला सामोरे जावे लागले होते पण त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर पी. बी. कुलकर्णी यांना महा बँकेच्या चेअरमनपदी प्रतिनियुक्तीवर पाठवले, ज्यांनी महाबँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा वसा घेतल्यागत समर्पण वृत्तीने काम करत बँकेतील सर्व स्तरातील कर्मचारी, अधिकारी, त्यांच्या सर्व संघटनांना सहभागी करून घेऊन अवघ्या तीन वर्षांत तोटय़ातील बँक नफ्यात परावर्तित केली. त्यावेळी महाबँक कर्मचाऱ्य़ांनी, अधिकाऱ्य़ांनी बँकिंग उद्योगाला जणू एक वस्तुपाठच दाखवला होता. यामुळेच अवघ्या पाच वर्षांत बँकेने आपल्या एकूण कामकाजात इतकी लक्षणीय सुधारणा करून दाखवली होती की रिझर्व्ह बँकेने महाबँकेला स्वायत्तता दिली.

मागील चार वर्षांतील बँकिंग उद्योगात आलेल्या एकत्रीकरणाच्या झंझावातात महाबँक वाचली, पण आता पुन्हा येऊ पाहणाऱ्य़ा एकत्रीकरण, खासगीकरणाच्या झंझावातात ही बँक वाचणार का, हा खरा प्रश्न आहे. आज सरकारतर्फे खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात महाबँकेचे खासगीकरण मार्च 2021पर्यंत केले जाईल असे माध्यमांद्वारे मोठय़ा आवाजात बोलले जात आहे आणि असे झाले तर इतिहासाची चाके पुन्हा उलटय़ा दिशेने फिरतील. नफा, वाटेल ते करून नफा, जास्तीत जास्त नफा या परिभाषेत बँकेचे कामकाज चालवले गेले तर बँकेच्या ग्रामीण भागातल्या, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण विभागातल्या अनेक शाखा कार्यालय बंद केली जाऊ शकतात. त्यामुळे सामान्य माणसाची बँक ही तिची ओळख पुसली जाईल.

महाराष्ट्र राज्यातील सामान्यजनांनी जरी या बँकेला आपले मानले असले तरीही, राज्यातील सरकार मग ते कोणत्या का राजकीय पक्षाचे असो त्यांनी कधीच या बँकेला आपले मानले नाही. राज्य सरकारने जेथे शक्य आहे तेथे सहकारितेला बळ दिले, हे नक्कीच स्वागतार्ह होते, पण या पलीकडे जाऊन सरकारने इतर बँकांतून ज्यात सार्वजनिक-खासगी विदेशी सर्व बँकांत आपले जे व्यवहार केले ते जर महा बँकेतून केले असते तर एव्हाना महाबँक खऱ्य़ा अर्थाने ‘महा’ झाली असती. देशातील सर्वार्थाने सगळ्यात प्रगत राज्य महाराष्ट्र होय. याचा सर्व आर्थिक निकषांवर पहिला क्रमांक आहे. त्या राज्यातील एक संस्था या एकत्रीकरण खासगीकरणाच्या झंझावातात टिकू शकत नाही हे राज्यासाठी, सरकारसाठी योग्य नाही. या बँकेच्या संचालक मंडळावर देखील काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर मराठी माणसे कधीच नेमली गेली नाहीत, हे अनाकलनीय आहे. दिल्लीतील सत्तेच्या प्रासादात फेऱ्य़ा मारण्यात मराठी माणूस नेहमीच मागे राहिलेला आहे त्याचाच हा परिणाम. या बँकेतर्फे महाराष्ट्र राज्यातून गोळा करण्यात येणाऱ्य़ा ठेवीतून 50टक्के कर्ज राज्यातून वाटली जातात. यात लक्षणीय सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे, पण हा आवाज खुद्द बँकेच्या व्यवस्थापनात, संचालक मंडळात खूप क्षीण झालेला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कधीच कुठल्या उद्योग समूहाची बँक म्हणून महाबँक ओळखली गेली नाही तर स्वतःची अशी कुठलीही ओळख नसलेल्या सामान्यजनांची बँक म्हणून ती ओळखली गेली म्हणूनच या बँकेला आपली ओळख टिकवायची झाली तर पुन्हा या सामान्यजनांनाच प्रयत्न करावे लागतील. या सामान्यजनांचे राजकारण, अर्थकारण या विषयावर बोलणाऱ्य़ा ‘बोलघेवडय़ा’ वर्गाला अधिक ‘बोलके’ व्हावे लागेल. आवश्यकता पडली तर त्याचे जनचळवळीत रूपांतर करावे लागेल तर आणि तरच हे शक्य आहे.

पहिल्यापासूनच छोटय़ा माणसाची बँक, मध्यमवर्गीयांची बँक, पेन्शनरची बँक ही महाबँकेची ओळख राहत आलेली आहे. म्हणूनच की काय देशातील बँकिंग उद्योगात स्वस्त व्याजदरावर गोळा करण्यात येणाऱ्य़ा बचत ठेवीत टक्केवारीच्या भाषेत महाबँक नेहमीच अग्रेसर राहिलेली आहे. हे बँकेसाठी नेहमीच शक्तिस्थळ सिद्ध झालेले आहे. हे शक्य झाले आहे ते प्रामुख्याने या बँकेच्या नावातील ‘महाराष्ट्र’ या अक्षरामुळे. जे या बँकेचे खरे भांडवल आहे. महाबँकांच्या शाखांचे जाळे राज्यातून सर्वदूर आणि प्रामुख्याने ग्रामीण, निमशहरी भागातून पसरलेले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र बँकेच्या राज्यात 1125 शाखा आहेत, ज्यातील 462 शाखा ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतून आहेत. स्टेट बँक सोडता महाराष्ट्र बँक ही एकमेव बँक आहे जिच्या एका राज्यात सर्वाधिक शाखा आहेत आणि म्हणूनच सर्वार्थाने महाराष्ट्र बँक ही महाराष्ट्र राज्याची जीवनवाहिनी बनलेली आहे. तांत्रिक भाषेत, रिझर्व्ह बँकेच्या परिभाषेत ही राज्याची अग्रणी बँक आहे. ही महाराष्ट्र राज्यातील सामान्यजनांची बँक ही तिची खरी ओळख.

(लेखक महाबँकेचे माजी संचालक आणि तेथील बँक कर्मचारी संघटनेचे महासचिव आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या