>> डॉ. भालचंद्र कांगो
केंद्रातील मोदी सरकारने सध्या खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. वास्तविक या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. खासगीकरण विरुद्ध सरकारीकरण असा हा प्रश्न नाही. यामध्ये अनेक प्रश्न सामावलेले आहेत. हिंदुस्थानसारख्या संपत्तीचे, संसाधनांचे असमान वाटप असलेल्या समाजामध्ये निकोप स्पर्धा होऊ शकत नाही. समाजातील असे अनेक विभाग आहेत, ज्यांना सरकारने जाणीवपूर्वक मदतीचे पाऊल टाकल्याशिवाय ते पुढे येऊ शकत नाहीत. शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रात खासगीकरण हे सर्वसामान्यांना न्याय देऊ शकत नाही. खासगीकरणाचा मूळ गाभा नफापेंद्री अर्थव्यवस्था असा आहे. त्यामुळे असमान समाजामध्ये सगळ्या गोष्टींचे खासगीकरण वा सगळ्या गोष्टींचे सरकारीकरण असा सरधोपटपणाने विचार करता कामा नये. आपल्याकडे नेहमी चीनचे उदाहरण दिले जाते आणि तिथे कॉर्पोरेट जगताला चालना देऊन कशा प्रकारे आर्थिक विकास घडवून आणला असे सांगितले जाते; परंतु एक गोष्ट विसरली जाते, ती म्हणजे हे करण्यापूर्वी चीनने 100 टक्के साक्षरता आणली होती आणि आरोग्य व्यवस्था, समाजामध्ये सामाजिक समता निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीची 50 वर्षे खर्ची घातली होती. त्यावेळी त्यांनी बिलकूल खासगीकरणाचा ध्यास धरला नाही. तेथील सर्व जमीन ही सरकारी मालकीची होती. आजही प्रचंड प्रमाणात कॉर्पोरेटायझेशन होऊन चीन दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला असला तरी तेथील बँकिंग अर्थव्यवस्था, विमान सेवा या पूर्णपणे सार्वजनिक क्षेत्रामध्येच आहेत. जगामधल्या 500 कंपन्यांमध्ये चीनमधील अनेक सार्वजनिक कंपन्या आहेत हे दुर्लक्षून चालणार नाही. हिंदुस्थानातील ओएनजीसी ही एकमेव कंपनी अशी होती आणि तीही आता खासगीकरणाच्या मार्गावर आहे. लंडनमध्ये रेल्वेचे खासगीकरण करून आता पुन्हा त्यांना राष्ट्रीयीकरण करावे लागले आहे. त्यामुळे आपल्या देशाची विकासाची, समानतेची स्थिती काय आहे याचा विचार करून खासगी किंवा सार्वजनिक सेवा यांकडे पाहावे लागते.
आज कोरोनामुळे जगाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना शेअर बाजार मात्र झपाटय़ाने वाढत आहे. काही ठरावीक कंपन्यांची आणि व्यक्तींची संपत्ती या काळात प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. हा विरोधाभास नाही का? शेअर बाजारातील कॅसिनो कॅपिटलचा सर्वसामान्यांना फायदा होत नाही हे उघड आहे. नफा म्हणजेच सर्वकाही असे खासगीकरणाचे समर्थक म्हणताहेत. नफा कमावणे वाईट नाही; पण नफ्याची हाव घातक आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
1980 साली मार्गारेट थॅचर आणि रेगन यांनी जे म्हटले होते त्याचीच ‘री’ ओढत पंतप्रधान मोदी यांनीही व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही असे म्हटले आहे, पण सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवणे हा व्यवसाय किंवा धंदा आहे का? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण यांच्या व्यवस्था तयार करणे, नोकऱया उत्पन्न करणे, शेतकऱयांना मदत करणे हा धंदा नसून ते सरकारचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार न पाडता आपल्याला निवडून देणाऱया कॉर्पोरेट जगताची सेवा करायची हे चुकीचे आहे.
आपल्या देशात 1950 पासून ‘बलशाली हिंदुस्थान’ ही संकल्पना संघप्रणीत लोकांकडून मांडली जाते. याचा अर्थ काय, तर आजूबाजूच्या देशांनी आपल्याला घाबरू राहिले पाहिजे. अमेरिकेप्रमाणे आपल्याला जागतिक स्तरावर दादागिरी करता आली पाहिजे. यासाठी हिंदुस्थानातील असमानता, गरिबी कायम राहिली तरी चालेल. वास्तविक, पंडित नेहरू, सरदार पटेल यांनी जे हिंदुस्थानचे स्वप्न पाहिले होते, तेदेखील बलशाली हिंदुस्थानचेच होते, पण त्यांच्या संकल्पनेतला हिंदुस्थान हा अस्त्र्ाशस्त्र्ाांनी आणि कॉर्पोरेटायझेशनने बलशाली झालेला हिंदुस्थान नव्हता; तर सर्वसामान्यांना सुखी जीवन देऊन त्यांना माणूस म्हणून बलशाली करणे आणि त्यातून वैश्विक स्तरावर मजबूत पर्याय उभा करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. म्हणूनच एकीकडे समाजवादी रशिया आणि दुसरीकडे भांडवलशाही अमेरिका या दोघांचेही मॉडेल नाकारून त्यांनी संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल हिंदुस्थानात स्वीकारले. याचा उद्देश मनुष्यकेंद्री अर्थव्यवस्था होता. त्याला छेद जाणारी संघप्रणीत बलशाली हिंदुस्थानची मांडणी आहे आणि विद्यमान सरकार त्याचे समर्थन करत आहे.
अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात निर्गुंतवणूक मंत्री नेमून अनेक सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये सेंटॉर हॉटेलची केस मला अजूनही आठवते. दोन खासगी कंपन्यांनी यातील दोन हॉटेल्स विकत घेतली आणि घेतलेल्या किमतीच्या दुप्पट किमतीला विपून टाकली. सरकारने सार्वजनिक मालमत्ता किती स्वस्तात खासगी क्षेत्राला देऊन टाकली याचे ते उत्तम उदाहरण होते. खासगीकरणाचे हेच मुख्य रहस्य आहे. सार्वजनिक मालमत्ता स्वस्तात खासगी लोकांना विकून टाकणे हेच याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आज देशात दारूगोळा बनवणाऱया जवळपास 31 सरकारी कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडे हजारो एकर जमीन आहे. ही जमीन खासगीकरणाच्या नावाखाली मूठभर उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा खेळ सुरू आहे. एअर इंडियाची मालमत्ताही अशाच प्रकारे स्वस्तात लाटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे असमान देश असल्यामुळे आपल्या देशात खासगीकरणाच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. नफाकेंद्रित खासगी क्षेत्राच्या हातात अधिकाधिक सेवा गेल्यास त्यातून देशात नवे प्रश्न उभे राहतील याचा विचार केला पाहिजे. पूर्वी असे सांगितले जायचे की, सार्वजनिक उपक्रम चांगले चालत नाहीत, तिथे कार्यसंस्कृती नसते, ते नुकसानीत जातात. म्हणून खासगीकरण केल्यास या सर्व गोष्टी सुधारतील, परंतु एलआयसी ही देशातील सर्वाधिक कार्यक्षम असलेली सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीचा नफा इतका आहे की, सरकारला आर्थिक अडचणीच्या काळात ती मदतीची ठरते. अशा कंपनीचेही सरकार खासगीकरण करायला निघाले आहे. म्हणजेच बंद पडलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांचेच खासगीकरण करू असे सांगता सांगता आता चांगल्या चालणाऱया सरकारी उपक्रमांचेही खासगीकरण होऊ लागले आहे.
यातील आणखी एक मेख लक्षात घेतली पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सक्षम बनविण्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधनेच दिली न गेल्यास ती स्पर्धेत कशी टिपू शकतील? बीएसएनएल हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. थोडक्यात, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या चालविताना त्या खासगीकरणाला कसा वाव मिळेल अशा दृष्टिकोनातूनच चालविल्या जातात. याउलट चित्र चीनमध्ये आहे. त्यामुळेच आज आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतही चिनी सरकारी कंपन्या टिकाव धरून आहेत. आपल्याकडेही ओएनजीसीसारख्या कंपनीने परदेशांमध्ये जाऊन कंत्राटे मिळवली आहेत. भेलनेही मिळवली होती, पण या कंपन्याही आता विकायला काढल्या आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशात पहिल्यांदा विजेचे धोरण आखले होते. त्यावेळी संकल्पना अशी होती की, वीज ही पायाभूत सेवा असल्याने नफ्याचा विचार न करता या क्षेत्राचा विकास झाला पाहिजे. 1948 मध्ये आलेल्या वीज कायद्यातही हीच संकल्पना होती. खासगी क्षेत्र यामध्ये येणार नाही यासाठी राज्य वीज मंडळे स्थापन करण्यात आली. खासगी क्षेत्रातील अनेक वीज कंपन्या ताब्यात घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रात आणण्यात आल्या. त्यामुळे 1990पर्यंत वीज क्षेत्राचा प्रचंड प्रमाणात विकास झाला, पण नंतर धोरण बदलले आणि विजेच्या क्षेत्रातून सरकारने हळूहळू काढता पाय घेतला. विशेष म्हणजे खासगी क्षेत्राला यामध्ये प्रवेश देताना 16 टक्के परतावा मिळेल अशी हमी सरकारने दिली. वास्तविक, खासगी क्षेत्राने मैदानात उतरून स्पर्धा केली पाहिजे आणि नफा न मिळाल्यास बाहेर पडले पाहिजे, पण इथे सरकारनेच नफ्याची हमी दिली. रेल्वेचेही आज तेच सुरू आहे. सर्वप्रथम रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द केला आणि आता हळूहळू रेल्वेच्या सर्वच सेवांचे खासगीकरण झाले आहे. प्लॅटफॉर्म तिकिट पाच रुपयांवरुन 50 रुपयांवर पोहोचले आहे. कोरोना काळात पॅसेंजर ट्रेन बंद करण्यात आल्या. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.
पूर्वीच्या काळी गरिबी कमी करू, जास्तीत जास्त नोकऱया देऊ, साक्षरता वाढवू अशा प्रकारची उद्दिष्टे ठेवून विकासाची संकल्पना मांडली जायची, पण मोदी सरकारने 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा गजर करून विकासाचा आभास निर्माण केला आहे. गरिबी वाढत गेली तरी चालेल, शेतकरी संकटग्रस्त झाला तरी चालेल; पण कॉर्पोरेट जगताला पायघडय़ा घालून देशाचा जीडीपी वाढवायचा आणि त्याला बलशाली हिंदुस्थान म्हणायचे, अशी या सरकारची संकल्पना आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता आजचा संघर्ष हा माणूसकेंद्रित अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य द्यायचे की नफाकेंद्री अर्थव्यवस्थेला द्यायचे, यामध्ये आहे. आज पंतप्रधान सरकारचे काय काम नाही हे जसे सांगताहेत, तसेच सरकारचे काय कर्तव्य आहे हेही त्यांनी सांगावे आणि त्यादृष्टीने त्यांच्या सरकारने काय केले हेही सांगावे. दोन कोटी रोजगारनिर्मिती, शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे या आश्वासनांचे काय झाले? त्याबाबत काहीही न बोलता खासगी क्षेत्राला देश आंदण देण्यासाठी जी धडपड सुरू आहे ती चिंताजनक आहे. जाता जाता एक उदाहरण सांगावेसे वाटते. जपानमध्ये एका गावामध्ये एक ट्रेन जाते. त्या गावामधील केवळ दोनच मुली या ट्रेनमध्ये बसतात. त्या या ट्रेनमधून शाळेला जातात. आजही ती ट्रेन बंद झाली नाही. कारण प्रत्येक मुलीला शिक्षण मिळाले पाहिजे हे जपान सरकारचे धोरण आहे. अशा प्रकारचे धोरण राबवणार की दोनच प्रवासी बसतात म्हणून ती ट्रेन बंद करणार? हा खरा प्रश्न आहे!
मार्गारेट थॅचर आणि रेगन यांनी 1980 साली जे म्हटले होते त्याचीच ‘री’ ओढत पंतप्रधान मोदी यांनीही अलीकडेच ‘‘व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही,’’ असे सांगत बहुतांश सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा निर्धार मांडला आहे, पण सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण यांच्या व्यवस्था तयार करणे, नोकऱया उत्पन्न करणे, शेतकऱयांना मदत करणे हा धंदा आहे का? की ते सरकारचे कर्तव्य आहे? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. असमान देश असल्यामुळे देशात खासगीकरणाच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. नफापेंद्रित खासगी क्षेत्राच्या हातात अधिकाधिक सेवा गेल्यास त्यातून देशात नवे प्रश्न उभे राहतील हे उघड आहे.
