>> आशिष बनसोडे
मुलांसाठी असलेल्या ‘डोंगरी चिल्ड्रन होम’चा चेहरामोहरा बदलला आहे. या बाल व निरीक्षण गृहात मुलांना जबाबदार नागरिक म्हणून घडवले जाते. त्यामुळे ते ‘रिमांड होम’ नाही तर चिल्ड्रन होम म्हणून ओळखले गेले पाहिजे.
शिक्षणाचा, पासपोर्ट मिळण्याचा मार्ग मोकळा
बाल निरीक्षणगृहातील अल्पवयीन मुलांकडून काही अप्रिय घडलं म्हणून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे कायद्याला धरून नाही. त्यामुळे या मुलांना पुन्हा शाळेत घेण्यापासून अटकाव करणाऱ्या शाळांना कायदेशीर तंबी देत बाल न्याय मंडळाने 30 मुलांचा ते शिकत असलेल्या शाळेतच पुढील शिक्षण घेण्याचा मार्ग अबाधित ठेवण्याचे काम केले आहे.शिवाय अशा मुलांचा कुठलाही रेकॉर्ड पोलिसांनी ठेवू नये, असे आदेशदेखील लेखीस्वरूपात दिले जातात. त्यामुळे अशा मुलांना पासपोर्ट मिळविण्यासदेखील अडथळा होत नाही. आतापर्यंत 50 मुलांचा पासपोर्ट बनण्याचा अडथळा दूरदेखील करण्यात आलाय.
डोंगरीचे बालगृह म्हणजे मुळात 1804 साली उभारलेले कारागृह… स्वातंत्र्यसेनानी बाळ गंगाधर टिळक आणि समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर हे वर्ष 1882 मध्ये डोंगरीच्या या कारागृहात कैद होते. त्यामुळे या कारागृहाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. परंतु कालांतराने या कारागृहाचे महत्त्व बदलत गेले. शहरात अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत अनेक समस्या वाढू लागल्यामुळे मुलांसाठी स्वतंत्र बालगृह असावे या दृष्टिकोनातून डोंगरीचे कारागृह हे डोंगरीचे बाल/निरीक्षणगृह बनले. विविध ठिकाणची अल्पवयीन मुलं मुंबईमध्ये आल्यानंतर त्यांचे होणारे शोषण, बाल मजुरी, अनाथ, निराधार व हरवलेल्या मुलांचे संगोपन व पुनर्वसन होणे महत्त्वाची बाब बनली. त्यासाठी या बालगृहात 1927 पासून काम सुरू करण्यात आले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून विधीसंघर्षग्रस्त बालके तसेच अनाथ मुलांचे संगोपन तसेच चांगले नागरिक बनविण्याचे काम या ठिकाणी निरंतरपणे सुरू आहे.
गतवर्षी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांची बाल समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी डोंगरी निरीक्षण व बालगृहाला भेट दिली आणि या बालगृहाचा कायापालट होत गेला. हे निरीक्षण व बालगृह म्हणजे कारागृह नाही ही बाब लक्षात घेऊन तेथील वातावरण बालस्नेही करण्याकरिता त्यांनी सुरुवात केली. त्यासाठी केवळ आदेश अथवा सूचना देण्यापर्यंत मर्यादित न राहता न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांनी स्वत पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त विधीसंघर्षग्रस्त मुले या ठिकाणी दाखल होत असल्याने त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकास व पुनर्वसन योग्यरीत्या करण्याकरिता बालगृहाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांनी बाल न्याय मंडळाच्या न्यायाधीश यशश्री मारुलकर, रूपाली पाटील तसेच संस्थेचे अध्यक्ष राहुल कंठीकर, मंडळाच्या सदस्या सविता रंधे, अमर खासबागे यांच्या सहकार्याने विविध उपाम हाती घेतले. बालगृहातील न्यायालयांमध्ये भीतिदायक वातावरण वाटू नये याकरिता न्यायालयांना आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली. मुख्य म्हणजे पीडित बालिकांसाठी न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्येच व्हिसी रूम बनविण्यात आली. न्यायालयांना अगदी कॉर्पोरेट लुक देण्यात आला. याव्यतिरिक्त संस्थेमध्ये आकर्षक बास्केट बॉल कोर्ट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल मैदान तसेच ओपन जिम उभारण्यात आली. संस्थेतील इमारतींना आकर्षक रंगकाम करून त्यांचे सुशोभिकरण करण्यात आले. इतकेच नाही तर संस्थेमध्ये सुतारकाम, संगणक कक्ष, इलेक्ट्रिकल काम आदी शिकवण्यादेखील आणखी चांगल्या पद्धतीने घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. विशेष म्हणजे नशेच्या आहारी गेलेल्या मुलांसाठी संस्थेत स्वतंत्र पुनर्वसन कक्ष तयार करून तेथील वातावरण अल्हाददायक बनवले. तेथे मुलांवर यशस्वी उपचार करून त्यांची नशेपासून सुटका करण्यावर भर दिला जात आहे. मुळात जन्मत कुठलेच मूल हे गुन्हेगार नसते तर त्याला समाजातील काही घटक बिघडण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. जसे की, मुलांना सहजपणे मिळणारे अंमली पदार्थ, पालकांचे होणारे दुर्लक्ष, मोठय़ा व्यक्तींकडून कामांमध्ये बालकांचा होणारा वापर, मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास साधण्याकरिता असणाऱ्या अपुऱ्या संधी आदी कारणे आहेत. त्यामुळे संस्थेमध्ये समुपदेशन सेवा, विविध प्रशिक्षण व शिक्षण, आर्ट बेस थेरपी, यशस्वी व्यक्तींचे परिसंवाद, योगा इत्यादी कार्पामांद्वारे मुलांना जबाबदार व चांगले नागरिक घडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मुलांमध्ये आर्थिक साक्षरता यावी याकरिता त्यांनी दिवाळी, ख्रिसमस, ईद आदी सणांच्या दिवशी बनविलेल्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन व पी करण्यात येते. परिणामी मुलांना वस्तूंची प्रत्यक्ष पी व पैशांची देवाण-घेवाण याचे ज्ञान मिळते. संस्थेत आलेला मुलगा अथवा मुलगी एक चांगला नागरिक म्हणून बाहेर जावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. येथे कुठल्याही प्रकारे मुलांना शिक्षा केली जात नाही. त्यांच्याशी गैरव्यवहार, दुजाभाव केला जात नाही. त्यांना हीनकस वागणूक दिली जात नाही. संस्थेमध्ये प्रत्येकजण या मुलांशी आपला परिवारातील सदस्य असल्याच्या भावनेतून वागतो, बोलतो आणि राहतो. प्रेमाच्या जोरावर अशा मुला-मुलींचे मनं जिंकून त्यांना चांगल्या मार्गावर आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न होतो. त्यामुळे डोंगरीचे हे रिमांड होम किंवा जेल नसून ते बाल निरीक्षण/बालगृह आहे आणि त्याला याच नावाने संबोधावे. जेणेकरून मुलांच्या मनात आपण चुकीचे कृत्य केल्यामुळे लहान वयात जेलमध्ये जातोय अशी वाईट भावना निर्माण होणार नाही. परिणामी त्याच्यावर गुन्हेगाराचा ठपका पडणार नाही आणि समाजामधील त्याचे स्थान अबाधित राहील याकडे बाल न्याय मंडळाच्या न्यायमूर्ती यशश्री मारुलकर या आवर्जून लक्ष वेधतात. तर न्यायाधीश रेवती डेरे यांनी मनावर घेतल्यापासून त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून अवघ्या वर्षभरात बालगृह व निरीक्षणगृहाचा चेहरामोहरा पालटून गेला आहे. येथे विधी संघर्षग्रस्त मुलांना आपल्या घरीच आहोत असेच वाटते. मुलांना जबाबदार नागरिक बनविण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतो. बालगृहाकडे चांगल्या भावनेने व नजरेने बघावे, असे आवाहन न्यायाधीश रूपाली पाटील करतात.
नागरिकांनी डोंगरीच्या बाल व निरीक्षणगृहाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा आणि याला डोंगरी रिमांड होम बोलायचे थांबवावे. आम्ही आमच्या परीने मुलांची चांगल्या पद्धतीने जडणघडण व्हावी यासाठी विशेष प्रयत्न करतोय आणि त्यात आम्ही यशस्वी होत आहोत. येथून बाहेर गेलेल्या मुलांनी पुढे जाऊन स्वतचे व्यवसाय सुरू केले. एक जण तर परदेशात जाऊन मोठा पोलीस अधिकारी बनला. बऱ्याच मुलांनी योग्य मार्ग स्वीकारल्याने आज ते त्यांच्या आयुष्यात सुखी असल्याचे अधीक्षक राहुल कंठीकर हे आवर्जून सांगतात. तर न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे यांच्यापासून साध्या कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वजण मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काहीही कमी पडू देत नाही. त्यामुळे येथून बाहेर जाणारा मुलगा एक चांगला नागरिक बनूनच बाहेर जातो, असे सदस्या सविता रंधे सांगतात.
