नीट पेपरफुटीप्रकरणी झालेल्या आंदोलनानंतर दिल्लीसह भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत. सरकारने आश्वासन देऊनही यावर ठोस भूमिका न घेतल्याने विरोधी पक्षातील नेत्यांसह कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) सरकारवर हल्लाबोल केला. यानंतर या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या 18 वर्षांखालील आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. यामध्ये दिल्लीतील जंतरमंतर आणि इतर राज्यांत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमधील विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदोलकांना या संरक्षणातून वगळण्यात आले आहे.
आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचाराची आणि पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारांना नोटीस जारी केली आहे.
